ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी, सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। देश भर में इस बिल को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है।

सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि भारत सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी थी। जब इसे पहली बार संसद में पेश किया गया, तो इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया।

उन्होंने बताया कि जेपीसी ने सभी पक्षों को धैर्यपूर्वक सुना और सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। उन्हें उम्मीद है कि अब जो भी बिल आएगा, वह बहुत अच्छा होगा। इस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद एक अच्छा बिल पास होना चाहिए।

चिश्ती ने उन दावों को खारिज किया जिनमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों को भड़काया जा रहा है और उनकी मस्जिदें व दरगाहें छीनी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह सरासर गलत है। लोकतंत्र में सहमति-असहमति स्वाभाविक है और संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करना सबका हक है।

सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने स्पष्ट किया कि मौजूदा वक्फ बिल में संशोधन की सख्त जरूरत है और मुसलमानों को इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संसद में आधिकारिक तौर पर बयान दिया है कि किसी की मस्जिद या दरगाह नहीं छीनी जाएगी, इसलिए हमें उस आधिकारिक बयान पर विश्वास करना चाहिए।

उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो मुसलमान के सुधार की बात आने पर समुदाय के लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं।

सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ बिल में बदलाव को समय की मांग बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियां जो किराए पर दी गई हैं, उनका किराया आज के बाजार मूल्य के हिसाब से बहुत कम है। करोड़ों की संपत्ति का किराया कुछ सौ या हजार रुपये है।

उन्होंने यह भी कहा कि जो किराया आ रहा है, उसका भी समुदाय के लिए ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसलिए वक्फ में संशोधन की जरूरत है।

#WATCH | अजमेर: ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ (संशोधन)विधेयक पर कहा, भारत सरकार ने पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी थी... JPC ने तमाम पक्षों को बहुत धैर्यपूर्वक सुना है... उम्मीद है कि… pic.twitter.com/2mpHtm9TM0

— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 31, 2025