लंबे समय से चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश होने वाला है। सरकार को इसके पारित होने का पूरा भरोसा है, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगी दलों ने बिल का समर्थन करने की घोषणा की है।

इस बीच, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सहयोगी दलों, खासकर उन दलों से जो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, और उनके सांसदों से अपील की है कि वे वक्फ (संशोधन) विधेयक का विरोध करें और उसे लोकसभा से पास न होने दें।

AIMPLB ने धर्मनिरपेक्ष दलों के सांसदों से आग्रह किया है कि वे किसी भी हाल में इस बिल के पक्ष में वोट न करें। बोर्ड ने एक बयान जारी कर सांसदों से ऐसी गुहार लगाई है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान में कहा गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भाजपा के सहयोगी दलों और सांसदों समेत सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करें और किसी भी परिस्थिति में इसके पक्ष में मतदान न करें।

बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सभी धर्मनिरपेक्ष दलों और सांसदों से अपील की है कि वे न केवल विधेयक का कड़ा विरोध करें, बल्कि भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को रोकने के लिए इसके खिलाफ वोट भी करें।

रहमानी ने आरोप लगाया है कि यह विधेयक भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उनका कहना है कि इस विधेयक के माध्यम से भाजपा का उद्देश्य वक्फ कानूनों को कमजोर करना और वक्फ संपत्तियों को जब्त करने और नष्ट करने का रास्ता खोलना है।

बोर्ड का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम के अस्तित्व में होने के बावजूद, हर मस्जिद में मंदिर की खोज का मुद्दा लगातार बढ़ रहा है। बोर्ड ने कहा, अगर यह संशोधन विधेयक पारित हो जाता है, तो वक्फ संपत्तियों पर अवैध सरकारी और गैर-सरकारी दावों में वृद्धि होगी, जिससे कलेक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों के लिए उन्हें जब्त करना आसान हो जाएगा।

Do Not Support the Waqf Amendment Bill –All India Muslim Personal Law Board President Appeals to MP s

New Delhi : April 01, 2025

All India Muslim Personal Law Board has appealed to all secular political parties, including BJP’s allies and members of Parliament, to strongly… pic.twitter.com/Xya9FxBh4B

— All India Muslim Personal Law Board (@AIMPLB_Official) April 1, 2025