सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कुछ घरों को गिराए जाने पर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि इस कार्रवाई से हमारी अंतरात्मा को झटका लगा है ।

सुप्रीम कोर्ट ने पीडीए को निर्देश दिया है कि वह उन मकान मालिकों को छह सप्ताह के भीतर 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दे, जिनके घर गिराए गए थे।

अदालत ने स्पष्ट किया कि आश्रय का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। विकास प्राधिकरणों को इस बात को याद रखना चाहिए।

2021 में पीडीए ने प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य लोगों के घरों को गिरा दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में कानून का शासन है और नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता। अदालत ने पीडीए और उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई।

सपा नेता अखिलेश यादव ने इस आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोज़र एक्शन पर सभी पांच याचिकाकर्ताओं को पीडीए द्वारा छह सप्ताह में 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वागत योग्य है।

अखिलेश यादव ने कहा कि कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। उन्होंने आगे लिखा कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है और न ही उसके टूटने का ज़ख़्म सिर्फ़ पैसों से भरा जा सकता है। परिवारवालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं आहत होती हैं उनका न तो कोई मुआवज़ा दे सकता है न ही कोई पूरी तरह पूर्ति कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोज़र एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख मुआवज़ा दिया। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित… pic.twitter.com/xoR0ett4g9

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 1, 2025