केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरण अधिसूचित कर दिया है। उन्हें तत्काल इलाहाबाद हाईकोर्ट में पदभार संभालने का निर्देश दिया गया है।

केंद्र ने इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सी.डी. सिंह को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पहले ही 20 और 24 मार्च 2025 को हुई बैठकों के बाद न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके मूल न्यायालय में भेजने की सिफारिश की थी।

इस सिफारिश के बाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने स्थानांतरण के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी।

न्यायमूर्ति वर्मा हाल ही में अपने आधिकारिक आवास पर हुई एक असामान्य घटना के कारण विवादों के घेरे में आ गए थे।

14 मार्च को, उनके घर में आग लगने के दौरान, अग्निशामकों को कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिली, जबकि वह वहां मौजूद नहीं थे। इस खोज ने नकदी से जुड़ी परिस्थितियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इन आरोपों के जवाब में, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पूरे भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है।

इस समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल हैं। इस समिति का मुख्य कार्य मामले की व्यापक जांच करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें घटना की गहन जांच की आवश्यकता बताई गई है।

जस्टिस वर्मा ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि यह पूरी स्थिति उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की एक साजिश है। उन्होंने कहा है कि ये दावे मनगढ़ंत हैं और उन्हें बदनाम करने के लिए बनाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने उनके जवाब को दर्ज किया है और इसे प्रारंभिक दस्तावेज में शामिल किया है।

Centre notifies the transfer of Justice Yashwant Varma, currently serving as a Judge of the Delhi High Court, to the Allahabad High Court.

Justice Varma has been directed to assume his position and take charge at the Allahabad High Court. pic.twitter.com/dNgdMtdgeL

— ANI (@ANI) March 28, 2025