कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिक्षा नीति को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की आलोचना करते हुए इस पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है।

सोनिया गांधी ने एक लेख में कहा कि सरकार 3 सी एजेंडा - केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकीकरण - को बढ़ावा देकर शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर संघीय शिक्षा ढांचे को कमजोर करने का भी आरोप लगाया।

सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों से बाहर रखकर शिक्षा के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है।

उन्होंने 89000 स्कूलों के बंद होने और बीजेपी-आरएसएस से जुड़े लोगों की भर्ती जैसे मुद्दों का भी उल्लेख किया। सोनिया गांधी के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के बच्चों और युवाओं की शिक्षा के प्रति उदासीन है, जिसमें शिक्षा प्रणाली को जनसेवा की भावना से वंचित रखा गया है और शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया गया है।

सोनिया गांधी ने सरकार पर पिछले 11 सालों से अनियंत्रित केंद्रीकरण का आरोप लगाया, जिसका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे खराब प्रभाव पड़ा है। उन्होंने यह भी बताया कि 2019 से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक नहीं हुई है, जिसमें केंद्र और राज्य के शिक्षा मंत्री शामिल होते हैं।

सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक परामर्श की अवहेलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना एनईपी 2020 को लागू कर दिया गया।

सोनिया गांधी ने निम्नलिखित सवाल उठाए:

• शिक्षा का व्यावसायीकरण!
• 2014 से 89,441 स्कूलों को बंद करना!
• राज्यों की शक्तियों का हनन!
• सर्व शिक्षा निधि जारी न करना!
• पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम में बदलाव - संविधान की प्रस्तावना को हटाना और महात्मा गांधी की हत्या!
• विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एकतरफा नियुक्ति!
• विश्वविद्यालयों को ऋण पर निर्भर बनाना, जिससे छात्रों की फीस बढ़ जाती है!
• पेपर लीक होना, एनटीए और एनएएसी की विफलता आम बात बन गई है!
• बीजेपी-आरएसएस पृष्ठभूमि वाले प्रोफेसरों की बड़े पैमाने पर भर्ती!

सोनिया गांधी ने दावा किया कि बीजेपी-आरएसएस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर जनता को शिक्षा से दूर कर रहे हैं।

The National Education Policy 2020 hides the reality of the 3Cs that haunt Indian education today.

👉Centralisation of power with the union government;

👉Commercialisation and outsourcing of educational investments to the private sector;

👉Communalisation of textbooks,… pic.twitter.com/TN6SLzB7cD

— Congress (@INCIndia) March 31, 2025