राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायिक जवाबदेही और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम के मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को सदन के नेता जे. पी. नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक बुलाई है।

सूत्रों के अनुसार, सभापति ने नड्डा और खरगे दोनों को अपने कक्ष में सुबह 11:30 बजे होने वाली बैठक के लिए पत्र लिखा है।

यह बैठक कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आवास से नकदी बरामद होने का मुद्दा उठाने के बाद सभापति द्वारा 21 मार्च को की गई टिप्पणियों के संदर्भ में बुलाई गई है।

सभापति धनखड़ ने 21 मार्च को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम का उल्लेख किया था, जिसे 2014 में पारित किया गया था और जिसका उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक तंत्र स्थापित करना था। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने बाद में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था।

राज्यसभा में 21 मार्च को बोलते हुए, धनखड़ ने कहा, आप सभी को वह व्यवस्था याद होगी जिसे इस सदन ने लगभग सर्वसम्मति से पारित किया था। उस पर कोई मतभेद नहीं था। सभी राजनीतिक दल एकजुट हुए थे और सरकार की पहल का समर्थन किया था।

उन्होंने प्रश्न किया कि भारतीय संसद से पारित उस विधेयक की क्या स्थिति है जिसे देश की 16 राज्य विधानसभाओं ने मंजूरी दी और जिस पर संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत माननीय राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे।

सभापति ने आगे कहा कि इस संसद द्वारा पारित ऐतिहासिक विधेयक में, अभूतपूर्व सहमति के साथ, इस बीमारी से निपटने के लिए बहुत गंभीर प्रावधान थे। उनका मानना है कि यदि इस समस्या का समाधान हो गया होता तो आज हमें इस तरह के मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ता।

धनखड़ ने यह भी घोषणा की थी कि वह इस मुद्दे पर सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष के साथ चर्चा करेंगे।

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— NewsDrum (@thenewsdrum) March 24, 2025