इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने और बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में जांच पर सवाल उठाए हैं।

तिवारी ने कहा कि मामले की जांच इन-हाउस कमेटी से नहीं, बल्कि सीबीआई या ईडी से होनी चाहिए। उन्होंने जस्टिस वर्मा के लिए भी वैसी ही कानूनी प्रक्रिया की मांग की, जैसी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अपनाई गई थी।

तिवारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा दी जा रही धारणा पर क्या आम जनता विश्वास कर रही है, यह एक सवाल है। जिस तरह से मामले को निपटाया जा रहा है, उससे जनता का विश्वास पहले ही खत्म हो चुका है।

उन्होंने आगे कहा, एक विशेष न्यायाधीश की ईमानदारी पर संदेह और जिस तरह से मामले को निपटाया जा रहा है, उस पर संदेह जनता के मन में पैदा होता है। मेरा कहना है कि मामले की जांच सीबीआई या ईडी से होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्हें जेल भेजा गया, उन्हें आपराधिक मामलों में कोई सुरक्षा नहीं दी गई। फिर जस्टिस यशवंत वर्मा को यह विशेष सुविधा क्यों दी जा रही है? उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय ने इस मामले में सीजेआई संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में घटना से संबंधित साक्ष्य और जानकारी एकत्रित करने के लिए आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इस रिपोर्ट की पड़ताल करेगा और उसके बाद कोई कार्रवाई कर सकता है।

गौरतलब है कि 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लगने के बाद कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू की है और उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ट्रांसफर करने का प्रस्ताव भी है।

#WATCH | Delhi High Court judge Justice Yashwant Varma row | Prayagraj, UP: Anil Tiwari, President of Allahabad High Court Bar Association says, ...Whether this perception which is being given by the Supreme Court administration, is being looked upon by public at large with… pic.twitter.com/GZyRfYoiNK

— ANI (@ANI) March 23, 2025