दिल्ली के मयूर विहार इलाके में आज सुबह दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) मंदिरों को तोड़ने के लिए भारी सुरक्षा बल के साथ पहुंचा।

स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, जिसके कारण डीडीए को ध्वस्तीकरण रोकना पड़ा।

डीडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।

पटपड़गंज के विधायक रविंद्र नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हस्तक्षेप के बाद डीडीए की कार्रवाई रोकी गई।

विधायक नेगी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार डीडीए की टीम पुलिस बल के साथ मंदिरों को तोड़ने पहुंची थी। उन्होंने कहा कि वे रात 3 बजे से ही वहां मौजूद थे और मंदिरों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की।

उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, एलजी वीके सक्सेना और सांसद से बात कर कार्रवाई रुकवाई गई और पुलिस को वापस भेजा गया।

डीडीए के अनुसार, ये मंदिर ग्रीन बेल्ट में आ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें तोड़ने का नोटिस जारी किया गया था।

मयूर विहार फेज 2 में स्थित तीन मंदिरों - पूर्वी दिल्ली काली बाड़ी समिति, श्री अमरनाथ मंदिर संस्था, और श्री बद्री नाथ मंदिर की समितियों ने डीडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

याचिका में कहा गया है कि डीडीए के किसी भी अधिकारी या धार्मिक समिति द्वारा मंदिरों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि मंदिर 35 साल पुराने हैं और डीडीए ने खुद काली बाड़ी समिति मंदिर को दुर्गा पूजा आयोजित करने की अनुमति दी थी।

पटपड़गंज विधानसभा के मयूर विहार फेस 2 में स्थित मंदिरों को तोड़ने के लिए हाई कोर्ट के आदेशानुसार DDA की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची। लेकिन हम रात 3 बजे से ही वहां मौजूद रहे और हर संभव प्रयास किया कि हमारी आस्था का प्रतीक यह मंदिर सुरक्षित रहे।

माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी,… pic.twitter.com/2gVqLqmYjC

— Ravinder Singh Negi (@ravinegi4bjp) March 20, 2025