तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा चुनावी वादा पूरा करते हुए ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षण 42% कर दिया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सत्ता में आने के बाद जाति जनगणना कराने का ऐलान किया था।

जातिगत सर्वे में ओबीसी की संख्या 56.33 फीसदी सामने आई थी। इसके बाद, विधानसभा में ओबीसी के लिए 42 फीसदी सीटें आरक्षित करने का बिल पास हो गया। बिहार के बाद तेलंगाना दूसरा ऐसा राज्य है जिसने जातिगत सर्वे कराया है।

मुख्यमंत्री रेड्डी ने शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ओबीसी समुदाय के लिए 42 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना, भारत में सामाजिक क्रांति का नेतृत्व कर रहा है।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह उनके लिए सम्मान की बात है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद से पिछड़े वर्गों की सबसे लंबी मांग पूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों का हिसाब चुका दिया गया है और अधिकारों को वैधता दी जा रही है।

विधानसभा में रेवंत रेड्डी सरकार ने तेलंगाना पिछड़ा वर्ग (ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण) विधेयक, 2025 पेश किया, जिसे चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया।

इस सत्र के दौरान तेलंगाना अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) विधेयक, 2025 और तेलंगाना पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण विधेयक, 2025 रखे गए।

बीआरएस करीमनगर विधायक गंगुला कमलाकर ने तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को सफलतापूर्वक लागू करने का उदाहरण दिया।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बदलाव लाएगा। उन्होंने नागरिकों से इस कदम का समर्थन करने की अपील की। सरकार के इस फैसले से तेलंगाना के ओबीसी समुदाय को सरकारी सेवाओं और अवसरों में समान भागीदारी मिलेगी।

దేశ చరిత్రలో మొదటి సారి
బలహీన వర్గాల లెక్కలు తేల్చాం…
హక్కులకు చట్టబద్ధత ఇస్తున్నాం…#TelanganaRising #TelanganaCasteSurvey #CasteCensus #SocialJustice pic.twitter.com/9DAvlsm1IT

— Revanth Reddy (@revanth_anumula) March 17, 2025