आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जन सेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने हिंदी भाषा को लेकर जारी बहस पर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे हिंदी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इसे अनिवार्य बनाए जाने का विरोध करते हैं।

पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, किसी भाषा को जबरदस्ती थोपना या किसी भाषा का अंधा विरोध करना, दोनों ही बातें राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता के लिए सही नहीं हैं। मैंने कभी हिंदी का विरोध नहीं किया, बल्कि इसे अनिवार्य बनाने का विरोध किया है।

उन्होंने आगे कहा कि नई शिक्षा नीति (NEP 2020) में भी हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है। ऐसे में, जब नीति स्वयं इस बात की अनुमति नहीं देती, तो हिंदी को जबरदस्ती थोपे जाने की बातें फैलाना लोगों को गुमराह करने जैसा है।

गौरतलब है कि हाल ही में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हिंदी थोपे जाने को लेकर विवाद गहराया है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई नेता हिंदी को अनिवार्य किए जाने का विरोध कर रहे हैं। इस बहस के बीच पवन कल्याण का यह बयान सामने आया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे हिंदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाषा के चुनाव की स्वतंत्रता की वकालत कर रहे हैं।

पवन कल्याण ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाषा को सीखना एक व्यक्तिगत और शैक्षणिक निर्णय होना चाहिए, न कि कोई जबरदस्ती थोपी गई चीज़।

Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan tweets, Either imposing a language forcibly or opposing a language blindly; both doesn’t help to achieve the objective of National & Cultural integration of our Bharat. I had never opposed Hindi as a language. I only opposed making it… pic.twitter.com/IYFAiYiu7r

— IANS (@ians_india) March 15, 2025