उत्तराखंड के मौलाना समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने से नाराज हैं। उन्होंने यूसीसी को लेकर अपनी असहमति व्यक्त की है। मौलानाओं का कहना है कि मोदी सरकार मुसलमानों की हैसियत को कम करने में लगी हुई है। उनके अनुसार, यूसीसी उन पर थोपा जा रहा है।

हाल ही में एक महिला पत्रकार से बातचीत में मौलानाओं ने कई आशंकाएं जाहिर कीं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मौलाना कहते हैं कि यूसीसी लागू करने से पहले उलेमा से राय-मशविरा नहीं किया गया था। अलग-अलग जगहों पर बैठकें हुईं, जिनमें हमने स्पष्ट रूप से कहा कि इस्लाम हमारी रगों में घुसा हुआ है और इसे हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

मौलाना आगे कहते हैं कि यूसीसी में एक कानून बनाया गया है कि अब मामू की लड़की और फूफी की लड़की से निकाह नहीं कर सकते हैं, जबकि इसकी इजाजत हमारी शरियत हमें देती है। किसी ने अपनी बीवी को तलाक दिया है तो उस तलाकशुदा महिला को 3 महीने इद्दत करनी पड़ती है, लेकिन यूसीसी में यह सब खत्म कर दिया गया है। हम अपनी शरियत में दखल बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं।

बता दें कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने से मुस्लिम मर्दों का किसी से भी निकाह कर लेना आसान नहीं होगा। यूसीसी में 74 ऐसे रिश्तों का जिक्र किया गया है, जिनमें न तो वे निकाह कर सकते हैं और न ही लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो सबसे पहले मौलानाओं को बताना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को भी सूचित करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार तय करेगा कि रिश्ता सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है या नहीं। नियम के विरुद्ध पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।

UCC से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते #UCC pic.twitter.com/KEraJ33TsA

— aditi tyagi (@aditi_tyagi) March 5, 2025