चुनाव आयोग दबाव में है? अखिलेश यादव का बड़ा हमला, अधिकारियों की कुंडली खोलेंगे सपा प्रमुख
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था और चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लंबे समय से जमे अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं।

चुनाव आयोग को सबूतों के साथ घेरने की तैयारी अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि समाजवादी पार्टी ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार कर रही है, जो पिछले 10 वर्षों से बीजेपी के हित में काम कर रहे हैं। पार्टी अपने सभी विधायकों, एमएलसी और सांसदों के हस्ताक्षर के साथ एक औपचारिक शिकायत चुनाव आयोग को सौंपेगी।

यह शिकायत केवल मौखिक नहीं, बल्कि ठोस उदाहरणों और साक्ष्यों (एविडेंस) के साथ पेश की जाएगी।

बीजेपी के पदाधिकारी बन गए हैं अफसर सपा प्रमुख का आरोप है कि यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद से अधिकारियों की तैनाती एक खास रणनीति के तहत की गई है। उन्होंने दावा किया कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारी निष्पक्ष रहने के बजाय बीजेपी के पदाधिकारियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब अधिकारी ही चुनावी समीकरण बिगाड़ने में जुट जाएं, तो उनसे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती।

नौगावां सादात उपचुनाव का दिया हवाला अखिलेश यादव ने अपनी बात के समर्थन में नौगावां सादात उपचुनाव का उदाहरण दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक अधिकारी ने 27 बूथों पर 90 प्रतिशत से अधिक मतदान कराया और बाद में उसे दूसरे जिलों में भी ऐसी ही जिम्मेदारियां दी गईं, जिससे सपा उम्मीदवारों को नुकसान हुआ।

सपा अध्यक्ष के अनुसार, अब उसी अधिकारी को नौ विधानसभा सीटों वाले एक जिले में तैनात किया गया है, ताकि वहां के चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सके।

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और प्रशासन पर तांडव के आरोप अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासन और पुलिस मिलकर चुनाव को प्रभावित करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पड़ोसी जिलों के बीच मतदाताओं के नामों की अदला-बदली की जा रही है, ताकि चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके।

सीधे मुख्य निर्वाचन आयोग पर साधा निशाना अखिलेश ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुख्य निर्वाचन आयोग वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सपा की इस चेतावनी और साक्ष्यों के बाद चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है।

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