सरकार के शीर्ष नेतृत्व में भारी मतभेद , परिसीमन पर कांग्रेस का बड़ा हमला
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देश में परिसीमन (Delimitation) के मुद्दे पर एक बार फिर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि सरकार के नंबर-1 (प्रधानमंत्री) और नंबर-2 (गृह मंत्री) के बीच गहरे मतभेद चल रहे हैं।

100 दिन बाद भी अनिर्णय की स्थिति कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक संसद का सत्रावसान (Prorogation) नहीं किया गया है। सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि वह विशेष सत्र बुलाएगी या नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार दागी बहुमत जुटाने की कोशिश में है।

इंदिरा और अटल की राह चलें पीएम जयराम रमेश ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के पदचिह्नों पर चलते हुए परिसीमन को फिलहाल टाल देना चाहिए। उन्होंने मांग की कि जब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन जाता, तब तक परिसीमन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

अर्थव्यवस्था और पीएम की चिंता रमेश ने प्रधानमंत्री की मानसिक स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि FICCI सम्मेलन में अर्थव्यवस्था को लेकर दिखाई गई उनकी चिंता यह दर्शाती है कि वे विचलित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि परिसीमन जैसे गंभीर विषय पर चर्चा के लिए ऐसे शांत चित्त नेतृत्व की आवश्यकता है जो तनाव से मुक्त हो।

कांग्रेस का क्या है प्रस्ताव? कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा में सीटों की वर्तमान संख्या और राज्यों का प्रतिनिधित्व यथावत रहना चाहिए। पार्टी की मांग है कि मौजूदा सीटों के बँटवारे में ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू कर दिया जाए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन बिल पास कराकर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहती है, जिसे विपक्ष ने पहले भी संसद में गिरने दिया था।

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