बीजापुर में 16 करोड़ का पौध घोटाला : भारी अंतर से खरीदे गए पौधे, विधायक ने मांगी जांच
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बीजापुर जिले में वीबी-जी राम जी योजना के तहत किए गए पौधरोपण कार्य ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। 74 हजार पौधों के रोपण के नाम पर 16.73 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है, जिस पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

विधायक ने उठाए खरीदी प्रक्रिया पर सवाल स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी ने इस पूरे मामले में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखकर मांग की है कि पौधों की खरीदी, उनके स्रोत और सरकारी नियमों के पालन की विस्तृत जांच की जाए। विधायक का मुख्य सवाल यह है कि क्या भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है?

स्थानीय नर्सरी को दरकिनार कर आंध्र प्रदेश से खरीद आरोप है कि सरकारी नर्सरी से पौधे लेने के बजाय उन्हें आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रि से मंगाया गया। बाजार दर और भुगतान की गई राशि में जमीन-आसमान का अंतर है। उदाहरण के तौर पर, जो नारियल स्थानीय स्तर पर 310 रुपये का है, उसे बाहर से 814 रुपये में खरीदा गया। इसी तरह आम, नींबू, चीकू और कटहल जैसे पौधों की कीमत में भी भारी अंतर देखा गया है।

पौधों की उम्र और विकास को लेकर संदेह विधायक ने पौधों की उम्र पर भी संशय जताया है। आठ महीने पुराने बताए जा रहे पौधों के महज चार महीने में तैयार होने के दावों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने नर्सरी से इन पौधों के वास्तविक स्रोत और उनकी उम्र का प्रमाण मांगा है।

खाद और दवाइयों के बिलों में भी गड़बड़ी की आशंका सिर्फ पौधे ही नहीं, बल्कि रोपण में इस्तेमाल हुई खाद और दवाइयों (यूरिया, पोटाश, वर्मी कम्पोस्ट) की कीमतों पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि इन सामग्रियों के लिए बाजार भाव से कहीं अधिक भुगतान किया गया है। विधायक ने पूछा है कि इस खरीदी के लिए टेंडर प्रक्रिया कब अपनाई गई और इसमें किन लोगों ने भाग लिया।

दोषियों पर एफआईआर की मांग विधायक विक्रम मंडावी ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में सरकारी राशि के गबन या अनियमितता की पुष्टि होती है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। अब सबकी नजरें प्रशासन द्वारा लिए जाने वाले अगले कदम पर टिकी हैं।

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