बच्चों की मानसिक सेहत के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम: EHSAAS पॉलिसी लॉन्च
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दिल्ली सरकार ने स्कूली और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों की मानसिक सेहत को प्राथमिकता देते हुए एक ऐतिहासिक पहल EHSAAS 2026 (Mental Health & Well-Being Policy) लॉन्च की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों में तनाव, चिंता और अवसाद के शुरुआती लक्षणों को पहचानकर उन्हें समय पर सही सहायता प्रदान करना है।

500 छात्रों पर होगा एक काउंसलर इस नई नीति के तहत स्कूलों में हर 500 छात्रों पर एक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी। वहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों (कॉलेजों) में प्रत्येक 100 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, छात्रों के लिए 24 घंटे काम करने वाली एक विशेष मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन भी शुरू की गई है।

सरकारी और निजी संस्थाओं पर समान रूप से लागू EHSAAS 2026 केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगी। इसके दायरे में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल व कॉलेज भी आएंगे। हर शिक्षण संस्थान में एक वेल-बीइंग कमेटी और वेलनेस टीम का गठन किया जाएगा, जो विद्यार्थियों के भावनात्मक स्वास्थ्य की निगरानी करेगी।

बस स्टाफ को भी मिलेगा प्रशिक्षण यह नीति काफी व्यापक है, जिसके तहत शिक्षकों, प्रिंसिपल्स के साथ-साथ स्कूल बस ड्राइवर और कंडक्टर्स को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें बच्चों के व्यवहार में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि किसी भी मानसिक परेशानी को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ा जा सके।

बुलिंग और साइबर बुलिंग पर लगाम स्कूलों में होने वाली बुलिंग और साइबर बुलिंग को रोकने के लिए सख्त व्यवस्था की जा रही है। इसका मकसद एक ऐसा सुरक्षित माहौल तैयार करना है, जहां छात्र बिना किसी डर के अपनी समस्याएं साझा कर सकें। साथ ही, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों को रोकने के लिए छह स्तरीय सुरक्षा प्रणाली बनाई गई है।

हर तीन महीने में होगी रिपोर्टिंग मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए हर तीन महीने में स्कूलों को अपनी वेलनेस रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। इन सेवाओं की निगरानी के लिए एक डिजिटल पोर्टल भी बनाया गया है।

मुख्यमंत्री का बयान नीति की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में आ रहे चुनौतीपूर्ण बदलावों को देखते हुए यह कदम उठाना अनिवार्य था। उन्होंने हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मानसिक रूप से परेशान बच्चों को सही समय पर पहचानकर उन्हें उचित मार्गदर्शन देना ही इस नीति का असली लक्ष्य है।

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