पीएम मोदी ने इंडिया इंक को दिखाया आईना: पूछा- टैक्स घटाया, तो सैलरी-नौकरियां क्यों नहीं बढ़ाईं?
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नई दिल्ली: फिक्की (FICCI) के शताब्दी वर्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत के दिग्गजों को मंच से ही तीखे सवाल किए। सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती और आम जनता को टैक्स में दी गई रियायतों का जिक्र करते हुए पीएम ने पूछा कि क्या उद्योगपतियों ने इसके बदले कर्मचारियों की सैलरी और नियुक्तियां बढ़ाईं?

पेट नहीं भरता, आपकी भूख इतनी है

प्रधानमंत्री ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री किया, लेकिन इसका फायदा एम्प्लॉयीज तक नहीं पहुंचा। उन्होंने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा, मैंने तो टैक्स माफ कर दिया, लेकिन क्या आपने एम्प्लॉयी की तनख्वाह बढ़ाई? क्या संख्या बढ़ाई? क्या ऐसा ही चलता रहेगा—कि मोदी जी आप करो, हम देख लेंगे?

टैक्स घटाने का मकसद हुआ नजरअंदाज

सितंबर 2019 में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% किया था। उस समय उम्मीद थी कि बचा हुआ पैसा नई फैक्ट्रियां लगाने, तकनीक में निवेश और रोजगार सृजन में जाएगा। सरकारी खजाने को करीब 1.45 लाख करोड़ रुपये का सालाना नुकसान सहकर जो रियायतें दी गईं, उनका असर जमीनी स्तर पर रोजगार के रूप में नहीं दिखा।

मुनाफा रिकॉर्ड पर, रोजगार सुस्त

आर्थिक सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय कंपनियों का मुनाफा 15 साल के उच्चतम स्तर पर है। निफ्टी-500 कंपनियों का प्रॉफिट-टू-जीडीपी अनुपात 4.8% पर पहुंच गया, जो 2007-08 के बाद सबसे अधिक है। हालांकि, मुनाफे में 22.3% की उछाल के बावजूद रोजगार सृजन केवल 1.5% ही बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुनाफा और वेतन के बीच की यह बढ़ती खाई अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।

एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली मानसिकता छोड़ें

पीएम ने उद्योग जगत को ये माल तो बिक जाएगा वाली मानसिकता से बाहर आने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के बाजार को अश्योर्ड मार्केट न मानें। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि आखिर हम कैसे उद्योगपति हैं जो गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं और ब्रेड इम्पोर्ट करते हैं ? प्रधानमंत्री ने कंपनियों को सलाह दी कि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उतरें और इंडिया फर्स्ट की सोच के साथ निवेश करें।

बजट 2027-28 के लिए सख्त संदेश

आगामी बजट से ठीक पहले पीएम की यह नाराजगी स्पष्ट संदेश है। सरकार का रुख साफ है कि टैक्स रियायतें और नीतिगत सहयोग एकतरफा रास्ता नहीं हो सकता। अगर भारत को अपनी विकास दर को टिकाऊ बनाना है, तो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट के मुनाफे को अब आम आदमी की सैलरी और नई नौकरियों में तब्दील करना ही होगा।

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