SIR पर बवाल: राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछे 48 तीखे सवाल, SC से मांगी जवाब की मांग
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की है। यह याचिका स्पेशल इंटेंसिव रिव्यु (SIR) के दौरान चुनाव आयोग के कामकाज और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

48 सवालों का मांगा हलफनामा इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के सामने 48 सवालों की एक सूची रखी है। इन नेताओं की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों को हलफनामे के जरिए इन सवालों का जवाब देना चाहिए। मुख्य मुद्दा यह है कि SIR लागू करने का फैसला किसका था और इसके पीछे की प्रक्रिया क्या थी?

अंदरूनी कलह पर उठे सवाल याचिका में पूछा गया है कि क्या SIR का फैसला बहुमत से लिया गया था या CEC ने अकेले ही निर्णय ले लिया? गठबंधन ने चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और एसएस संधू से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने जानना चाहा है कि दोनों आयुक्तों ने इस प्रक्रिया के दौरान कितनी बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराईं और क्या उन आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया?

वोट चोरी का लगाया आरोप विपक्षी दलों का आरोप है कि SIR की आड़ में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। उन्होंने पूछा है कि क्या 24 जून 2025 के बाद किसी बाहरी वेंडर या ठेकेदार के कर्मचारी को मतदाता डेटाबेस में बदलाव (राइट एक्सेस) करने की अनुमति दी गई थी? कांग्रेस का कहना है कि आयोग ने अब तक वोट चोरी के आरोपों पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है।

अधिकारियों की भूमिका पर संदेह राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उप निर्वाचन आयुक्त को भी सवालों के दायरे में लाया जाए। उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि फॉर्म 6 को बदलने का आधिकारिक निर्णय किसने लिया था। याचिका में यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि क्या ये फैसले सामूहिक थे या फिर आयोग की शक्तियों का एकतरफा इस्तेमाल किया गया।

क्यों है यह मामला अहम? यह पूरा विवाद मतदाता सूची में फेरबदल और ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली में किए गए बदलावों के इर्द-गिर्द घूम रहा है। इंडिया गठबंधन का तर्क है कि यदि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, तो उसे इन 48 सवालों का जवाब सार्वजनिक और कानूनी रूप से शपथ-पत्र देकर देना चाहिए ताकि जनता का भरोसा बना रहे।

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