दिल्ली में प्रदूषण के नियमों की खुली धज्जियां: GRAP-3 के बीच ढही निर्माणाधीन इमारत, 8 मजदूर घायल
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दिल्ली में जहरीली हवा से निपटने के लिए लागू GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के सख्त निर्देशों के बावजूद राजधानी में निर्माण कार्यों पर लगी रोक बेअसर साबित हो रही है। इसी लापरवाही का नतीजा शुक्रवार शाम पहाड़गंज के संगतराशा इलाके में देखने को मिला, जहां एक निर्माणाधीन इमारत का लेंटर भरभराकर गिर गया।

क्या हुआ हादसा? शुक्रवार शाम करीब 5 बजे पहाड़गंज की एक निर्माणाधीन इमारत में अचानक लेंटर गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त वहां मजदूर काम कर रहे थे। मलबे में दबकर 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आनन-फानन में घायलों को स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।

नियमों को ठेंगा, लापरवाही की पराकाष्ठा फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए निर्माण और विध्वंस कार्यों पर पूरी तरह पाबंदी है। बावजूद इसके, पहाड़गंज में काम धड़ल्ले से जारी था। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस इमारत का लेंटर डालने का काम तो GRAP-3 लागू होने के दौरान ही किया गया था। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि मजदूरों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ भी है।

विधायक ने उठाए तीखे सवाल मौके पर पहुंचे स्थानीय आप विधायक विशेष रवि ने इसे प्रशासनिक विफलता करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डर ने पुलिस और निगम प्रशासन से मिलीभगत कर नियमों को ताक पर रखा। रवि ने कहा, यह दुखद है कि पैसा होने पर बिल्डर्स कानून को कुछ नहीं समझते। कच्चे लेंटर पर ही दूसरा लेंटर डाला जा रहा था, जिससे यह हादसा हुआ। आखिर प्रशासन उस वक्त कहां था जब यहां निर्माण कार्य चल रहा था?

क्या है GRAP-3? GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली-NCR में प्रदूषण कम करने का एक आपातकालीन प्रोटोकॉल है। जैसे ही वायु गुणवत्ता का स्तर खतरे के निशान पर पहुंचता है, GRAP-3 के तहत निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस घटना ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है कि क्या कागजों पर बनी ये पाबंदियां जमीन पर लागू करने वाला कोई जिम्मेदार है भी या नहीं।

फिलहाल, इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। लेकिन सवाल वही है—क्या अगले हादसे का इंतजार किया जाएगा या प्रशासन अब अपनी निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त करेगा?

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