दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 से 400 के बीच बना हुआ है, जिससे आम जनता, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए सांस लेना दूभर हो गया है। इस गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल के बीच, आइसा (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं।

मंत्री से मुलाकात का नहीं मिला जवाब नेहा बोरा ने 12 नवंबर को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा था। दो दिन बीत जाने के बाद भी जब मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो नेहा ने वीडियो जारी कर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के लिए अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए।

क्या है मंत्री की चुप्पी का मतलब? नेहा ने अपने वीडियो में सीधा सवाल किया, एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के बीच पर्यावरण मंत्री की चुप्पी का क्या मतलब है? उन्होंने मंत्री से उन कारणों का जवाब मांगा है कि आखिर क्यों भारत के नागरिक जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। उन्होंने साफ कहा कि सांस लेने का अधिकार (Right to Breathe) जीवन के अधिकार का हिस्सा है, और सरकार इसे सुनिश्चित करने में विफल हो रही है।

अस्थायी इंतजामों से नहीं होगा काम नेहा बोरा का मानना है कि स्मॉग गन से छिड़काव या अन्य आपातकालीन उपाय केवल दिखावा हैं, जो असलियत को नहीं छिपा सकते। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह प्रदूषण की समस्या को पूरी तरह नकार रही है। उनका तर्क है कि अगर सरकार इसी तरह आंखें मूंदे रही, तो आम जनता और उनके परिवार के लोग प्रदूषण के कारण बीमार पड़ते रहेंगे।

संवैधानिक जिम्मेदारी याद दिलाई मंत्री को लिखे पत्र में नेहा ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, स्वच्छ हवा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय इस संकट में नेतृत्व करने के बजाय महज बयानबाजी कर रहा है। नेहा ने भविष्य की किसी ठोस और समयबद्ध नीति की कमी पर भी चिंता जाहिर की है।

समाधान के लिए सहयोग का प्रस्ताव विरोध और सवाल उठाने के साथ-साथ, नेहा बोरा ने मंत्रालय को सहयोग देने का प्रस्ताव भी रखा है। उन्होंने कहा कि वह वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और पर्यावरणविदों के साथ मिलकर समाधान पर चर्चा करना चाहती हैं। लेकिन अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है कि क्या वे नागरिकों की इस जीवन-मरण की समस्या पर संवाद शुरू करेंगे या खामोशी ही जारी रहेगी।

The SC has long held that the right to clean air is part of the Right to Life under Article 21 of the Constitution.

Today, as air pollution reaches unprecedented levels the people in power are denying us even the courtesy of calling it a public health emergency. @BhavreenMK… pic.twitter.com/GvxjQ5Hz7o

— Neha (@neha_aisa) November 12, 2026