हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने जनता के लिए बड़ा दांव खेलते हुए कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना समेत स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर बड़े ऐलान किए हैं।
सरकार ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के तहत प्रदेश की 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, पात्र परिवारों को अब 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। सरकार ने इसके लिए 3.50 लाख महिलाओं की पहचान कर ली है। गौरतलब है कि इससे पहले वरिष्ठ महिलाओं की पेंशन भी बढ़ाई जा चुकी है।
रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने स्वास्थ्य और प्रशासनिक विभागों में हजारों पदों को भरने की मंजूरी दी है। स्वास्थ्य विभाग में 1,000 ‘रोगी मित्र’ तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा, अस्पतालों में प्रबंधन प्रणालियों को सुचारू करने के लिए 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती होगी। वहीं, पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन तरीके से ली जाएगी, जिससे परीक्षार्थियों को बड़ी राहत मिली है।
प्रदेश के कृषि और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने समर्थन मूल्य (MSP) में इजाफा किया है। अब प्राकृतिक खेती से उपजे अदरक का समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। वहीं, सी-ग्रेड सेब की खरीद दर को 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है।
ऊर्जा नीति में बदलाव करते हुए सरकार ने लंबे समय से लटकी 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं और नियमों का पालन न करने वाले 13 जलविद्युत प्रोजेक्ट्स का आवंटन रद्द कर दिया है। वहीं, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत डीजल बस खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
इन फैसलों के साथ सुक्खू सरकार ने समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, जो आने वाले समय में प्रदेश की सामाजिक-आर्थिक तस्वीर बदलने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
*आज कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनहित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें युवाओं के लिए हजारों पदों पर भर्ती, ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को मंजूरी, परफ्यूजनिस्ट का मानदेय 25,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने, सी-ग्रेड सेब का समर्थन मूल्य 12 से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम करने, घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि पट्टे पर देने तथा पांगी के फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय दर्जा देने जैसे निर्णय शामिल हैं। हमारा हर फैसला जन-आकांक्षाओं की पूर्ति और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है।
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 13, 2026
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