मेकेदातु विवाद: एक नदी, दो राज्य और कांग्रेस के भीतर ही छिड़ी आर-पार की जंग
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कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पुराना विवाद फिर से गहरा गया है। इस बार यह मामला केवल दो राज्यों के बीच का नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर दो गुटों की आपसी खींचतान का केंद्र बन गया है।

डीके शिवकुमार का दोटूक जवाब कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस परियोजना को लेकर आक्रामक रुख अपना लिया है। हाल ही में उन्होंने स्पष्ट किया कि मेकेदातु में बांध का निर्माण होकर रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। तमिलनाडु कांग्रेस के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, मुझे किसी की निंदा की परवाह नहीं है। यह मेरा राज्य है और मेरा अधिकार है।

तमिलनाडु कांग्रेस का कड़ा विरोध दूसरी तरफ, तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष बी. मणिक्कम टैगोर ने शिवकुमार के बयान को निंदनीय करार दिया है। टैगोर का कहना है कि यह परियोजना तमिलनाडु के जल अधिकारों और कावेरी डेल्टा के किसानों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए तमिलनाडु कांग्रेस किसी भी हद तक संघर्ष करने को तैयार है।

राजनीतिक स्टंट या अधिकारों की लड़ाई? डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के विरोध को महज पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। उनका तर्क है कि तमिलनाडु की राजनीति ऐसी है कि वहां चाहे किसी भी दल की सरकार हो, इस प्रोजेक्ट का विरोध होना तय है। उन्होंने तमिलनाडु के नेताओं को प्रोजेक्ट साइट का दौरा करने का निमंत्रण दिया है ताकि उन्हें समझाया जा सके कि यह बांध पड़ोसी राज्य के लिए भी कैसे सहायक हो सकता है।

क्या कहता है कर्नाटक का तर्क? कर्नाटक सरकार का कहना है कि यह एक बैलेंसिंग रिजर्वायर है, जिसका मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु की प्यास बुझाना और 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि बांध बनने के बावजूद तमिलनाडु के हिस्से के 177 टीएमसी पानी के अधिकार पर कोई आंच नहीं आएगी।

तमिलनाडु को किस बात का डर है? तमिलनाडु को डर है कि यदि ऊपरी हिस्से में इतना बड़ा बांध बनता है, तो कावेरी के प्राकृतिक बहाव पर कर्नाटक का नियंत्रण हो जाएगा। राज्य का मानना है कि इससे उनके डेल्टा क्षेत्र के किसानों को मिलने वाला पानी बाधित होगा और खेती पर गंभीर संकट आ सकता है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस आलाकमान इस आंतरिक कलह को सुलझा पाता है या यह मुद्दा चुनावी साल में पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनेगा।

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