मेकेदातु बांध पर कांग्रेस में छिड़ा कावेरी युद्ध : डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु कांग्रेस को दी खुली चुनौती
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कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच सियासी तनाव अपने चरम पर है। हैरानी की बात यह है कि इस बार यह टकराव विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी दलों और खुद कांग्रेस के भीतर ही देखने को मिल रहा है।

डीके शिवकुमार का दो टूक जवाब कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मेकेदातु बांध के निर्माण पर अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उन्हें किसी की निंदा से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, यह मेरा राज्य है, मेरा अधिकार है। कोई भी निंदा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बांध बनाना हमारा हक है और हम कानून के दायरे में रहकर इसे पूरा करेंगे।

प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रण विवाद को सुलझाने के लिए शिवकुमार ने तमिलनाडु के नेताओं को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा, अगर उन्हें आपत्ति है, तो वे एक प्रतिनिधिमंडल लेकर आएं। मैं उन्हें बांध स्थल पर ले जाऊंगा और समझाऊंगा कि यह परियोजना तमिलनाडु के भी हित में कैसे है। उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है।

राजनीति का खेल बताया शिवकुमार ने इस विरोध को महज सियासी मजबूरी करार दिया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की राजनीति ऐसी है कि वहां की हर पार्टी को एक-दूसरे से आगे निकलने के लिए कर्नाटक का विरोध करना पड़ता है। कांग्रेस हो, डीएमके हो या एआईएडीएमके, सभी अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जोर कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि वे राज्य के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु को 177 टीएमसी पानी मिलना चाहिए। हम उनके इस अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बांध बनाना और पानी देना, दोनों हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है।

मणिकम टैगोर ने क्यों जताई आपत्ति? इससे पहले, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने शिवकुमार के बयानों की कड़ी निंदा की थी। टैगोर ने इसे अत्यंत निंदनीय बताते हुए कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसलों का उल्लंघन है।

किसानों के हित का दिया हवाला टैगोर ने तर्क दिया कि तमिलनाडु एक लोअर-रिपेरियन (नदी के बहाव में नीचे स्थित) राज्य है, इसलिए कर्नाटक बिना सहमति के एकतरफा निर्णय नहीं ले सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि यह परियोजना तमिलनाडु के डेल्टा जिलों के किसानों की आजीविका को बर्बाद कर देगी और यह संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ है।

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