केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर शिकंजा कसते हुए इसे एक बार फिर प्रतिबंधित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर इस प्रतिबंध को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।

UAPA कानून के तहत बड़ी कार्रवाई सरकार ने यह कदम गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) 1967 के तहत उठाया है। गृह मंत्रालय का स्पष्ट मानना है कि IRF की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा हैं। यह संगठन देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और धर्मनिरपेक्ष ढांचे को कमजोर करने का काम कर रहा है।

आपत्तिजनक भाषण और कट्टरपंथ का आरोप प्रतिबंध के पीछे प्रमुख कारण जाकिर नाइक के बयान और भाषण हैं। मंत्रालय के अनुसार, नाइक अपने भाषणों के जरिए विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैला रहे हैं। उन पर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने का भी आरोप है। नाइक ने सोशल मीडिया, सैटेलाइट टीवी और प्रिंट मीडिया के जरिए दुनिया भर में विवादास्पद सामग्री फैलाई है।

क्यों जरूरी था यह फैसला? सरकार को आशंका है कि यदि IRF पर लगाम नहीं कसी गई, तो यह संगठन अपनी देश-विरोधी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकता है। यह संगठन न केवल अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि अपने फरार सदस्यों को फिर से संगठित करने की कोशिश में भी है।

इन 5 बिंदुओं पर सरकार की पैनी नजर:

• सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाकर समाज को बांटना।
• देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचाना।
• राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को हवा देना।
• उग्रवाद का समर्थन कर अलगाववाद को बढ़ावा देना।
• देश की अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ काम करना।

अगले 5 साल तक जारी रहेगा बैन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि IRF की देशविरोधी हरकतों के मद्देनजर उसे गैर-कानूनी संगठन घोषित रखना राष्ट्रीय हित में है। इस ताजा आदेश के बाद, अब अगले पांच वर्षों तक IRF का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और संगठन पर सरकार की कड़ी निगरानी बनी रहेगी।

Ministry of Home Affairs has extended the ban on the Islamic Research Foundation (IRF) as an unlawful association for a period of another five years. https://t.co/alnKyj0VnI

— ANI (@ANI) November 13, 2026