पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में इन दिनों सेना और सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा वायरल हुआ है जिसने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

दावा किया जा रहा है कि लंदन में अवामी एक्शन कमेटी द्वारा किए गए प्रदर्शन में भारतीय उच्चायोग के काउंसलर दीपक रघु शामिल थे। इस पोस्ट के जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई कि PoK में जारी अशांति के पीछे भारत का कोई गुप्त एजेंडा है।

क्या था सोशल मीडिया का दावा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हुआ। इसमें आरोप लगाया गया कि भारतीय राजनयिक दीपक रघु लंदन स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद थे।

पोस्ट के जरिए यह सवाल उठाया गया कि क्या PoK में हो रहा आंदोलन आम जनता के अधिकारों की लड़ाई है या फिर यह भारत द्वारा फैलाई जा रही अराजकता है? इस तरह से भारत पर सीधा आरोप मढ़ने की कोशिश की गई।

विदेश मंत्रालय ने तुरंत दी सफाई

विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। मंत्रालय ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे Fake Alert करार दिया है।

अधिकारियों का कहना है कि एआई (AI) का इस्तेमाल करके बहुत ही चालाकी से फर्जी तस्वीरें और कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वायरल पोस्ट पूरी तरह से मनगढ़ंत है और लोगों को ऐसे भ्रामक प्रचार से बचने की सलाह दी गई है।

आखिर कौन हैं दीपक रघु?

विवादों के घेरे में लाए गए दीपक रघु लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में काउंसलर (ऑडिट) के पद पर तैनात हैं। उनका मुख्य काम उच्चायोग के ऑडिट से संबंधित जिम्मेदारियों को देखना है। उनका किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं है।

पुराना है फर्जीवाड़े का खेल

यह पहला मौका नहीं है जब एआई का उपयोग करके भारतीय अधिकारियों को बदनाम करने की कोशिश की गई हो। अगस्त 2026 में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जिसमें भारतीय अधिकारी राम प्रकाश को PoK से जुड़े प्रदर्शन में शामिल दिखाया गया था।

बाद में फैक्ट-चेक रिपोर्ट्स में यह साबित हुआ था कि वह तस्वीर भी एआई के जरिए छेड़छाड़ करके बनाई गई थी। विशेषज्ञ इसे भारत की छवि खराब करने की एक सोची-समझी डिजिटल साजिश मान रहे हैं।

Fake Alert!!! 🚨🚨🚨

We caution against such malicious posts on social media platforms which use AI to create fake content! pic.twitter.com/OjazR9GlxN

— MEA FactCheck (@MEAFactCheck) November 11, 2026