नोएडा मेट्रो का विस्तार: ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक दौड़ेगी मेट्रो, ₹2390 करोड़ की लागत से बदल जाएगी कनेक्टिविटी
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नोएडा/ग्रेटर नोएडा: नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों का दिल्ली-एनसीआर तक का सफर अब आसान और तेज होगा।

8.44 किमी लंबा होगा कॉरिडोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस विस्तार को हरी झंडी मिली। यह कॉरिडोर नोएडा सेक्टर-51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक जाएगा। कुल 8.449 किलोमीटर के इस रूट पर पांच एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर 2,390 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च की जाएगी।

ब्लू लाइन से मिलेगा सीधा कनेक्शन

इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत नोएडा सेक्टर-61 में इंटरचेंज की सुविधा है। यहाँ से यात्री दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से सीधे जुड़ सकेंगे। इससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आने वाले लोग बिना किसी परेशानी के दिल्ली और एनसीआर के अन्य हिस्सों तक यात्रा कर सकेंगे। सरकार ने इस पूरे कॉरिडोर को चार साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

इन इलाकों और संस्थानों को होगा सीधा फायदा

मेट्रो विस्तार का सबसे अधिक लाभ गौर सिटी (1 और 2), सेक्टर-4 और आसपास की घनी आबादी वाली सोसायटियों को मिलेगा। इसके अलावा ऑफिस जाने वालों के लिए यह वरदान साबित होगा:

12 साल पुरानी मांग हुई पूरी

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों के लिए यह एक बड़ी जीत है। इलाके में मेट्रो की मांग साल 2012 से उठ रही थी। आबादी बढ़ने के साथ यहां का ट्रैफिक बोझ भी कई गुना बढ़ गया था, जिससे निवासियों को हर दिन बस, ऑटो और कैब पर निर्भर रहना पड़ता था। अब इस मंजूरी के बाद परियोजना के निर्माण कार्य की राह साफ हो गई है।

क्या ट्रैफिक की समस्या होगी हल?

मेट्रो आने से सार्वजनिक परिवहन का ग्राफ बढ़ेगा और सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि स्टेशनों के आसपास पार्किंग और ऑटो स्टैंड की सही योजना न बनाई गई, तो वहां नया ट्रैफिक जाम पैदा हो सकता है। फिलहाल, प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा का कुल मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगा।

इस विस्तार से यात्रा का समय कम होगा और ईंधन की खपत व प्रदूषण जैसी समस्याओं में भी कमी आने की संभावना है।

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