रबी सीजन 2026-27: किसानों के लिए बड़ी राहत, 62,370 करोड़ की खाद सब्सिडी को मिली मंजूरी
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नई दिल्ली: रबी सीजन की तैयारियों में जुटे देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) को मंजूरी दे दी गई है।

62,370 करोड़ का बड़ा बजट प्रावधान

सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए उर्वरक सब्सिडी के तौर पर 62,370.02 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यह राशि पिछले रबी सीजन (2025-26) के 37,952.29 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है। यह नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।

किसानों को कैसे मिलेगी राहत?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के असर को किसानों तक पहुंचने से रोकना है। सरकार डीएपी (DAP) और एनपीकेएस (NPKS) सहित कुल 28 ग्रेड के उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करेगी। इससे बुवाई के दौरान किसानों को खाद के लिए अधिक जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी।

खेती की लागत कम करने का लक्ष्य

उर्वरक कंपनियों और आयातकों को ये सब्सिडी सीधे दी जाएगी, जिससे बाजार में खाद की कीमतें नियंत्रित रहेंगी। गेहूं, सरसों और चने जैसी रबी फसलों की बुवाई के लिए खाद की समय पर उपलब्धता पैदावार बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाती है। इस कदम से खेती की लागत कम होगी और किसानों की आर्थिक बचत में सीधा इजाफा होगा।

नेतृत्व का विजन और सराहना

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्नदाता को समृद्ध बनाने के विजन का हिस्सा बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि यह निर्णय किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक साहसिक और महत्वपूर्ण कदम है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का दबाव और सरकारी हस्तक्षेप

उर्वरक उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे फास्फोरिक एसिड और पोटाश की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। सरकार ने इसी अस्थिरता को देखते हुए यह सुनिश्चित किया है कि वैश्विक बाजार की महंगाई का बोझ देश के किसानों पर न पड़े और उन्हें किफायती दरों पर खाद मिलती रहे। यह योजना 2010 से लगातार किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है।

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