हरक सिंह रावत पर घिरे संकट के बादल: असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा ने जेनी को दिया खुला समर्थन
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उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय से सुर्खियों में रहा जेनी प्रकरण एक बार फिर गरमा गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस मामले में पीड़िता के साथ मजबूती से खड़े होने का ऐलान कर दिया है।

अत्याचार बर्दाश्त नहीं : हिमंता का सख्त रुख

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने हाल ही में जेनी से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि हरक सिंह रावत द्वारा जेनी के साथ किया गया व्यवहार अत्यंत निंदनीय है। हिमंता ने कहा, न्याय की इस लड़ाई में मैं पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ा हूं। किसी के भी साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए।

क्या है मामला और जेनी की मांग?

जेनी का दावा है कि 2002 में जब वह महज 16 साल की थी, तब उसे हरक सिंह रावत के घर ले जाया गया था। जेनी ने आरोप लगाया है कि रावत ने उनका यौन शोषण किया, जिसके बाद वह गर्भवती हो गईं। अब जेनी अपने बेटे को पिता का कानूनी नाम दिलाने के लिए दोबारा डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रही है।

पुराना विवाद, नई चुनौती

यह मामला पहली बार 2003 में सामने आया था। उस समय सीबीआई जांच और डीएनए टेस्ट के बाद हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिल गई थी। हालांकि, जेनी के नए आरोपों के बाद देहरादून पुलिस ने मामले की जांच क्षेत्राधिकारी (CO) वंदना वर्मा को सौंप दी है।

हरक सिंह रावत का पलटवार

दूसरी ओर, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो लोग उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ वह जल्द ही मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर

इस मुद्दे पर उत्तराखंड कांग्रेस भी आक्रामक है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का आरोप है कि भाजपा अंकिता भंडारी हत्याकांड, भ्रष्टाचार और अपनी ही पार्टी के मंत्रियों से जुड़े विवादों से ध्यान भटकाने के लिए इस पुराने मामले को हवा दे रही है। गोदियाल का कहना है कि भाजपा सरकार कांग्रेस को चुप कराने के लिए साजिशें रच रही है।

अब देखना यह होगा कि क्या नए सिरे से शुरू हुई जांच जेनी को इंसाफ दिला पाएगी या यह मामला फिर से राजनीतिक रस्साकशी में उलझकर रह जाएगा।

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