त्योहारी सीजन के बाद नया नियम देश में भाई दूज के साथ ही त्योहारी सीजन का मुख्य दौर समाप्त हो चुका है। अब आम जनता और कारोबारियों की नजरें UPI पेमेंट पर लगने वाले संभावित चार्ज पर टिकी हैं। सरकार की योजना के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की तैयारी है।

क्या 12 नवंबर से लागू होगा चार्ज? चर्चाएं हैं कि 12 नवंबर से मर्चेंट को ₹2,000 से ऊपर के डिजिटल पेमेंट पर 0.4% MDR देना पड़ सकता है। हालांकि, छठ महापर्व 16 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसे देखते हुए संभावना है कि सरकार इस फैसले को 16 नवंबर के बाद ही प्रभावी करे। केंद्र सरकार की ओर से अभी किसी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है।

दिवाली तक क्यों टली थी यह प्रक्रिया? इससे पहले 15 अक्टूबर से यह नियम लागू होना था, लेकिन त्योहारी सीजन में डिजिटल पेमेंट की भारी भीड़ को देखते हुए इसे टाल दिया गया था। NPCI और सरकार का मानना था कि त्योहारों के बीच नए नियमों से बाजार में भुगतान प्रक्रिया बाधित हो सकती है और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

फ्लैट रेट मॉडल का गणित नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सर्कुलर के मुताबिक, कुछ श्रेणियों के लिए फ्लैट-रेट मॉडल पेश किया गया है। इसके तहत, ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर प्रति लेनदेन ₹5 का रियायती चार्ज तय किया गया है। यानी, पेमेंट चाहे ₹2,000 से थोड़ा ज्यादा हो या ₹10,000 से ज्यादा, शुल्क ₹5 ही रहेगा।

किसे देना होगा यह चार्ज? मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वह फीस है जो दुकानदार या व्यापारी डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने के बदले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को देते हैं। यह बुनियादी ढांचे और नेटवर्क के रखरखाव के लिए वसूला जाता है। स्पष्ट रहे कि यह चार्ज व्यापारी को देना होता है, सीधे तौर पर ग्राहक पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा, हालांकि इसका असर वस्तुओं की कीमतों या व्यापारियों के मार्जिन पर पड़ सकता है।

#UPI: UPI पेमेंट पर MDR चार्ज त्योहारी सीजन की वजह से टाल दिया गया था। इसमें ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने का प्रावधान दिया था। जानिए सरकार ने कब से चार्ज वसूल सकती है।

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— Moneycontrol Hindi (@MoneycontrolH) November 10, 2026