शेख हसीना के लिए अब कोई नरमी नहीं : बांग्लादेश सरकार ने भारत से किया प्रत्यर्पण का आधिकारिक अनुरोध
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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर चल रहा कूटनीतिक तनाव एक बार फिर गहरा गया है। अंतरिम सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हसीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में किसी भी प्रकार की भावना या रियायत के लिए कोई जगह नहीं है।

वह एक दोषी अपराधी हैं बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने रविवार को ढाका में एक कार्यक्रम के दौरान शेख हसीना को सीधे तौर पर दोषी अपराधी करार दिया। उन्होंने कहा कि उनके मामले में नरमी बरतने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कानून मंत्री के अनुसार, हसीना के प्रत्यर्पण के लिए सरकार पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रही है।

कानूनी प्रक्रिया की तैयारी असदुज्जमां ने बताया कि हसीना को वापस लाने के लिए सभी आवश्यक कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि ढाका का रुख कानून-सम्मत है और सरकार अंतरराष्ट्रीय कानूनों और द्विपक्षीय समझौतों के दायरे में रहकर कार्रवाई कर रही है।

कैदी प्रत्यर्पण संधि का सहारा बांग्लादेश सरकार ने भारत से औपचारिक अनुरोध किया है कि कैदी प्रत्यर्पण समझौते (Extradition Treaty) के तहत शेख हसीना को वापस सौंपा जाए। मंत्री ने कहा कि भारत के साथ इस मामले पर बातचीत चल रही है, हालांकि भारतीय अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह भारत का आंतरिक विषय है।

ढाका की अदालत से मिल चुकी है सजा उल्लेखनीय है कि शेख हसीना की अनुपस्थिति में ढाका की एक अदालत उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी मान चुकी है और उनके खिलाफ सजा का ऐलान हो चुका है। इसी कानूनी स्थिति को आधार बनाते हुए बांग्लादेश उन्हें वापस लाने के लिए दबाव डाल रहा है।

कूटनीतिक चुनौती शेख हसीना वर्तमान में भारत में हैं। ऐसे में बांग्लादेश का यह कड़ा रुख भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन गया है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि नई दिल्ली इस कानूनी और राजनीतिक दबाव पर क्या प्रतिक्रिया देती है।

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