दिवाली से पहले वेतन का संकट बिहार में इस बार दिवाली का त्योहार सरकारी कर्मचारियों के लिए चिंता लेकर आया है। त्योहार से ठीक एक दिन पहले तक बड़ी संख्या में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है और विपक्षी दल आरजेडी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है।
आरजेडी का तीखा हमला आरजेडी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए सरकार को घेरा है। पार्टी का आरोप है कि बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है कि कर्मचारियों को दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर भी वेतन नहीं मिला है। आरजेडी ने दावा किया है कि HRMS पोर्टल में बड़ी गड़बड़ी और करोड़ों के घोटाले के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो चुका है।
मुख्य सचिव ने लिया संज्ञान विवाद बढ़ता देख बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों (DM), पुलिस अधीक्षकों (SP) और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे प्रमुख विभागों में वेतन भुगतान में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है।
शनिवार को भी खुले रहेंगे दफ्तर आदेश जारी करते हुए मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से लंबित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। काम में तेजी लाने के लिए यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि आवश्यक हो तो शनिवार को भी कार्यालय खुले रखे जाएं। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि त्योहार के दौरान कर्मचारियों को वेतन के लिए और इंतजार नहीं करना पड़ना चाहिए।
छठ की तैयारियों पर भी जोर वेतन भुगतान के निर्देशों के साथ-साथ सरकार ने छठ महापर्व की भव्यता के लिए भी कमर कस ली है। 10 से 16 नवंबर तक पूरे राज्य में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सार्वजनिक स्थलों पर पारंपरिक लोकगीत और जिंगल बजाए जाएंगे। सचिवालय में भी दोपहर के समय छठ गीतों का प्रसारण करने का निर्णय लिया गया है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्य सचिव के सख्त आदेशों के बाद दिवाली से पहले कितने कर्मचारियों के खातों में वेतन पहुंच पाता है।
सरकारी कर्मियों को दिवाली के शुभ अवसर पर वेतन नहीं मिला है!
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 7, 2026
कब मिलेगा पता नहीं!
HRMS पोर्टल में सरकारी व्यवस्था ने ही गबन कर के करोड़ों का बंदरबांट कर लिया है और श्रीमान बिहार के ही हिस्से के पैसों को केंद्र का एहसान बताकर लहालोट हो रहे हैं!
जिस केंद्र के कारण महंगाई ने आम… https://t.co/hzAKajsmby pic.twitter.com/5DQu4cWAmp
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