भारत अब अपनी आर्थिक नीति में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिजों) को देश की नई ताकत बनाने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। यह कदम न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को सबसे मजबूत बना देगा।

प्रोसेसिंग पर सरकार का बड़ा दांव

भारत के पास खनिजों का भंडार तो बहुत है, लेकिन उन्हें इस्तेमाल के योग्य बनाने वाली प्रोसेसिंग क्षमता की कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार प्रोसेसिंग प्लांट लगाने वालों को 30 फीसदी सब्सिडी देगी। इसमें 30 हजार टन क्षमता वाले लिथियम और 50 हजार टन क्षमता वाले निकल प्रोसेसिंग यूनिट्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आखिर क्रिटिकल मिनरल्स क्यों हैं इतने खास?

आज का युग चिप, बैटरी और हाई-टेक उपकरणों का है। इलेक्ट्रिक वाहन (EV), मोबाइल फोन, लैपटॉप, ड्रोन, सोलर पैनल और मिसाइल सुरक्षा प्रणाली—सब कुछ इन्हीं खनिजों पर टिका है। सोना-चांदी गहनों के लिए हो सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स देश की आर्थिक और रक्षा सुरक्षा के असली आधार हैं।

भारत की तिजोरी में क्या-क्या है?

भारत की भौगोलिक सीमा में अपार प्राकृतिक खजाना छिपा है:

• लिथियम: जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक में करीब 59 लाख टन का भंडार।
• ग्रेफाइट: अरुणाचल प्रदेश व अन्य राज्यों में 21 करोड़ टन का विशाल भंडार।
• रेयर अर्थ एलिमेंट्स: केरल से लेकर ओडिशा तक 1 करोड़ 31 लाख टन से अधिक का खजाना।
• पोटेशियम और फॉस्फेट: राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में करोड़ों टन का भंडार।

चीन के एकाधिकार को चुनौती

अब तक दुनिया रेयर अर्थ सप्लाई के लिए चीन पर निर्भर रही है, जिससे चीन अक्सर अपनी मनमानी करता है। भारत का मास्टर प्लान इसी एकाधिकार को खत्म करने का है। यदि भारत कच्चे खनिजों को रिफाइन करके बैटरी और मैग्नेट जैसी चीजें खुद बनाने लगेगा, तो वह न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के लिए एक नया और विश्वसनीय विकल्प बनकर उभरेगा।

आम आदमी की जेब पर होगा सीधा असर

इस योजना का सीधा फायदा आम नागरिकों को भी मिलेगा:

1. EV होंगे सस्ते: बैटरी निर्माण की लागत घटने से इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारें सस्ती होंगी।
2. सस्ता इलेक्ट्रॉनिक्स: स्मार्टफोन और लैपटॉप के दाम गिरेंगे क्योंकि आयात पर निर्भरता कम होगी।
3. सस्ती बिजली: सोलर एनर्जी और बैटरी स्टोरेज सिस्टम के सस्ता होने से बिजली बिल में राहत मिलेगी।
4. रोजगार के अवसर: प्रोसेसिंग पार्क खुलने से लाखों युवाओं के लिए हाई-स्किल नौकरियां पैदा होंगी।

संक्षेप में कहें तो, भारत अब कच्चे माल को केवल बेचने वाला देश नहीं, बल्कि हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। यह क्रिटिकल मिनरल मिशन आने वाले दशक में भारत को वैश्विक राजनीति और अर्थतंत्र का केंद्र बना देगा।

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— Zee News (@ZeeNews) November 6, 2026