दिल्ली-एनसीआर में हर साल की तरह इस बार भी सर्दी की दस्तक के साथ ही सांसों का संकट गहरा गया है। दिवाली से पहले ही हवा जहरीली हो चुकी है। इस गंभीर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

पाबंदी से समाधान नहीं, जागरूकता जरूरी सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल सरकारी पाबंदियों से प्रदूषण नहीं रुकेगा। कोर्ट ने कहा, हम जितने अधिक आदेश जारी करेंगे, नियमों के उल्लंघन के मामले उतने ही बढ़ेंगे। कोर्ट ने लोगों के व्यवहार में बदलाव और जिम्मेदारी समझने की अपील की है।

गरीब प्रदूषण नहीं फैलाते सीजेआई ने प्रदूषण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जिम्मेदार ठहराने की मानसिकता पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दिवाली का समय गरीबों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोर्ट ने साफ लहजे में कहा कि गरीब वर्ग प्रदूषण नहीं फैलाता, बल्कि वे खुद इसका सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। प्रदूषण वे लोग फैलाते हैं जो संसाधन संपन्न हैं।

बाहरी वाहनों पर लगाम की जरूरत सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों पर चिंता जताई। एएसजी ने बताया कि प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (PUC) को अब लोकेशन के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लगे। हालांकि, सीजेआई ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सिर्फ दिल्ली के वाहनों को नियंत्रित करने से काम नहीं चलेगा; पड़ोसी राज्यों से आने वाले पुराने और प्रदूषक वाहनों पर निगरानी जरूरी है।

पराली जलाने का स्थायी समाधान क्या? पराली के मुद्दे पर कोर्ट ने व्यावहारिक सुझाव दिए। एमिकस क्युरी अपराजिता ने बताया कि डीजल महंगा होने और मशीनों के खर्च के कारण छोटे किसान पराली जलाने को मजबूर हैं।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि:

• महंगी मशीनें हर किसान को देने के बजाय ग्राम पंचायतों को दी जाएं, ताकि साझा उपयोग हो सके।
• सरकार एमएसपी (MSP) की तर्ज पर किसानों से पराली खरीदे।
• पराली का व्यावसायिक इस्तेमाल हो, जिससे किसानों को इसे जलाने के बजाय बेचने में आर्थिक लाभ दिखे।

कोर्ट ने दोहराया कि किसानों को जागरूक करना जरूरी है कि पराली जलाना नुकसानदेह है, जबकि उसे बेचना आय का जरिया बन सकता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन सुझावों को धरातल पर कैसे उतारता है।

Air pollution in Delhi NCR | Supreme Court has indicated that Diwali celebrations must be accompanied by greater awareness about pollution and said that imposing restrictions alone would not solve the problem and could instead lead to more violations.

A bench led by Chief… pic.twitter.com/169Bbz6Lqh

— ANI (@ANI) November 6, 2026