कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल हेड रत्ना सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल अमोल सिन्हा ने रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी औपचारिक सहमति दे दी है। यह मामला सोशल मीडिया पर एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणियों से जुड़ा है।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अभिनव पांडे की अदालत से शुरू हुआ। 10 अक्टूबर को कोर्ट ने रत्ना सिंह द्वारा मांगी गई एक राहत याचिका को खारिज कर दिया था। इस आदेश के बाद, रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई पोस्ट किए।

इन पोस्ट्स में उन्होंने न केवल न्यायिक कार्यवाही पर असंतोष जताया, बल्कि मजिस्ट्रेट पर किसी आका के इशारे पर काम करने और अपने मालिक के आदेशों का पालन करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए।

क्यों शुरू हुई अवमानना की कार्यवाही?

अधिवक्ता कौशिक चटर्जी ने इस मामले को लेकर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971 की धारा 15(2) के तहत अर्जी दाखिल की थी। उनका तर्क था कि रत्ना सिंह की टिप्पणी न्यायिक आदेश की सामान्य आलोचना की सीमा को पार कर चुकी है।

स्टैंडिंग काउंसिल अमोल सिन्हा ने अपनी सहमति देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को न्यायिक फैसले की आलोचना करने और कानून के तहत उसे चुनौती देने का अधिकार है। लेकिन, बिना किसी आधार के न्यायिक अधिकारी की निष्पक्षता और अखंडता पर सवाल उठाना अदालत की गरिमा को कम करता है और जनता के भरोसे को चोट पहुँचाता है।

अब आगे क्या होगा?

इस सहमति के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट में रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है। अगर अदालत इन टिप्पणियों को प्रथम दृष्टया अवमानना मानती है, तो रत्ना सिंह को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

यह मामला न्यायिक अधिकारियों की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया पर की जाने वाली टिप्पणियों की जवाबदेही के बीच की रेखा को फिर से स्पष्ट करता है। अब सभी की निगाहें दिल्ली हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

The Delhi government s Additional Standing Counsel, Amol Sinha, has granted consent to initiate criminal contempt proceedings against CJP Legal Head Ratna Singh over her social media remarks against a judicial magistrate at Saket Court. Singh had allegedly accused the judge of… pic.twitter.com/dqs02GXirU

— IANS (@ians_india) November 4, 2026