छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का खैरा गांव अब पूरे देश के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता का रोल मॉडल बन गया है। यह देश का पहला ऐसा गांव बन गया है, जहां के हर एक घर में सोलर पैनल लगे हैं। 889 की आबादी वाले इस गांव की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है।

141 घरों में 282 किलोवाट बिजली का उत्पादन खैरा के सभी 141 घरों की छतों पर 2-2 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इस तरह पूरे गांव में कुल 282 किलोवाट बिजली उत्पादन की क्षमता तैयार हो गई है। नेट मीटरिंग की सुविधा के कारण ग्रामीण अपनी जरूरत की बिजली इस्तेमाल करने के बाद बची हुई बिजली ग्रिड को भेज सकेंगे, जिससे उनके बिजली बिल या तो बहुत कम हो जाएंगे या पूरी तरह से जीरो हो जाएंगे।

गरीब परिवारों पर नहीं पड़ा वित्तीय बोझ इस योजना का सबसे सुखद पहलू यह है कि किसी भी परिवार को अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ा। केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी के साथ-साथ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड की मदद से पूरी परियोजना को वित्तपोषित किया गया। इसका सबसे बड़ा लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के 93 लाभार्थियों, 21 अनुसूचित जनजाति और 4 अनुसूचित जाति के परिवारों को मिला है।

महिलाओं की मेहनत और तीन महीने का महा-अभियान इस बदलाव की पटकथा स्थानीय महिलाओं ने लिखी है। प्रधानमंत्री सूर्य सखी के रूप में काम करने वाली महिलाओं ने घर-घर जाकर ग्रामीणों की झिझक दूर की और उन्हें सोलर ऊर्जा के फायदों के बारे में समझाया। पद्मश्री फूलबासन बाई यादव के स्वयं सहायता समूह नेटवर्क ने लोगों का भरोसा जीतने में बड़ी भूमिका निभाई।

प्रशासन और जनभागीदारी का तालमेल तीन महीने तक चले इस विशेष अभियान में जिला प्रशासन, जनपद पंचायत और सरपंच भूपेंद्र यादव ने मिलकर काम किया। ग्रामीणों के दस्तावेजों की जटिलता को दूर करने के लिए गांव में ही बैंकिंग कैंप लगाए गए। प्रशासन की सक्रियता और महिलाओं के जन-संपर्क ने खैरा को एक नई पहचान दी है, जो अब ग्रामीण भारत में हरित ऊर्जा के भविष्य की दिशा तय कर रही है।

#WATCH | Rajnandgaon, Chhattisgarh: Khaira village in Chhattisgarh’s Rajnandgaon district, home to 889 people, has become India’s first village where all 141 households have rooftop solar systems under the PM Surya Ghar scheme.

Each home has a 2 kW system, bringing the… pic.twitter.com/ET1KVjPPUy

— ANI (@ANI) November 4, 2026