असम सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद कड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक से अधिक विवाह (बहुविवाह) करता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

हर धर्म पर लागू होगा नियम मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह नियम किसी विशेष धर्म तक सीमित नहीं है। राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों पर यह समान रूप से लागू होगा, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। असम कैबिनेट ने इस संबंध में असम सेवा और अनुशासन नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

भविष्य की नौकरियों के रास्ते भी बंद कैबिनेट द्वारा किए गए बदलावों के तहत, बहुविवाह का दोषी पाए जाने पर न केवल वर्तमान नौकरी जाएगी, बल्कि संबंधित व्यक्ति भविष्य में किसी भी सरकारी रोजगार के लिए भी पूरी तरह से अयोग्य (Disqualified) माना जाएगा। इस कड़े प्रावधान को लागू करने के लिए नियमों के नियम सात में धारा छह को जोड़ा गया है।

बाढ़ की जांच के लिए CBI का दरवाजा खटखटाएगी सरकार असम सरकार ने राज्य में आई भीषण बाढ़ को लेकर भी एक बड़ा कदम उठाया है। शिवसागर और चराईदेव जिलों में हुई तबाही के मूल कारणों का पता लगाने के लिए सरकार मामले की जांच CBI से कराने की तैयारी कर रही है।

केंद्र को भेजा जाएगा औपचारिक पत्र मुख्यमंत्री हिमंता ने बताया कि राज्य सरकार अगले 10 दिनों के भीतर इस संबंध में केंद्र को औपचारिक पत्र लिखेगी। बाढ़ के सटीक कारणों को जनता के सामने लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अब जांच सौंपने का अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के पाले में होगा।

राजनीतिक बयानबाजी भी जारी सरकारी फैसलों के बीच, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि राहुल गांधी भारत की जनता से माफी मांगें। राज्य में प्रशासनिक सख्ती और राजनीतिक सरगर्मी दोनों ही इस समय चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

अगर असम सरकार का कोई employee बहुविवाहित पाया गया, तो उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। आज के #AssamCabinet का फैसला। pic.twitter.com/1RbMgHp2pt

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 3, 2026