भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। लेकिन हाल ही में तमिलनाडु में टीवीके (TVK) सरकार के मंत्री अधव अर्जुन द्वारा राज्य के लिए अलग झंडे की मांग ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है कि क्या भारत में राज्यों का अपना झंडा हो सकता है?
संविधान और राज्य ध्वज की स्थिति भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज के अलावा राज्यों के लिए अलग झंडे को लेकर कोई स्पष्ट प्रतिबंध या प्रावधान नहीं है। 1994 के एस.आर. बोम्मई बनाम भारत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सांस्कृतिक पहचान के लिए झंडे पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते वह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न करे। हालांकि, कानूनी रूप से तिरंगे की सर्वोच्चता सर्वोपरि है।
तमिलनाडु, कर्नाटक और नागालैंड की मांग तमिलनाडु में अलग झंडे की मांग नई नहीं है; 1970 में एम. करुणानिधि ने भी इसका प्रस्ताव रखा था जिसे केंद्र ने खारिज कर दिया था। वहीं, कर्नाटक में दशकों से कन्नड़ ध्वज का उपयोग सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में हो रहा है, जिसे आधिकारिक दर्जा दिलाने की कवायद जारी है। नागालैंड की स्थिति थोड़ी अलग है, जहाँ उग्रवादी संगठन राजनीतिक कारणों से अलग राष्ट्रीय ध्वज की मांग करते रहे हैं। वहीं, जम्मू-कश्मीर का अपना आधिकारिक ध्वज 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद समाप्त कर दिया गया।
तिरंगे को लेकर कड़े नियम भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत राष्ट्रीय ध्वज के मान-सम्मान के लिए सख्त नियम हैं:
अपमान पर सख्त सजा का प्रावधान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत तिरंगे का अपमान करना अपराध है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर तिरंगे के ऊपर किसी अन्य झंडे को लगाता है या उसका अनादर करता है, तो कानून की धारा 2 के तहत 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
संक्षेप में, भारत में सांस्कृतिक पहचान के लिए राज्यों को झंडा अपनाने की छूट तो है, लेकिन वह किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज के समकक्ष या उससे श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। तिरंगे की सर्वोच्चता ही देश की पहचान है और इसका पालन हर नागरिक का कर्तव्य है।
*National Flag Day : 22nd July
— All India Radio News (@airnewsalerts) July 22, 2025
🇮🇳 Indian Constitution Assembly accepted the Tricolour Flag as its National Flag on 22 July 1947.@mygovindia @MIB_India @PIB_India pic.twitter.com/Bt4cXWh4Up
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