सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लाखों निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने सहारा रिफंड की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए इसे और अधिक सरल बना दिया है। अब निवेशकों को अपनी पूरी दावा राशि के लिए एक साथ आवेदन करने की अनुमति मिल गई है।

सीमा खत्म: अब जितना पैसा फंसा है, उसका दावा करें पहले, निवेशक केवल एक सीमित राशि (जैसे 50,000 या 10 लाख रुपये) के लिए ही आवेदन कर सकते थे। अब सरकार ने इस बाध्यता को हटा दिया है। निवेशक अब अपनी कुल फंसी हुई दावा राशि के लिए एक बार में ही आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, आवेदन के बाद वेरिफिकेशन और पात्रता की जांच के बाद ही पैसा रिफंड किया जाएगा।

9,500 करोड़ से ज्यादा का हुआ भुगतान सहकारिता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 22 अक्टूबर 2026 तक सहारा के जमाकर्ताओं को 9,585 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस की जा चुकी है। यह रिफंड सहारा की चार प्रमुख सहकारी समितियों—सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज, हमारा इंडिया क्रेडिट और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव के पात्र जमाकर्ताओं को दिया जा रहा है।

आवेदन प्रक्रिया: पूरी तरह फ्री और आसान सरकार ने स्पष्ट किया है कि रिफंड के लिए आवेदन करना पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी भी एजेंट या दलाल को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन के लिए आपको आधिकारिक CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर जाना होगा। आवेदन करते समय अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर और बैंक खाता साथ रखें।

45 दिनों में मिलेगी क्लेम की स्थिति आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित सहकारी समितियां 30 दिनों के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन करेंगी। इसके बाद अगले 15 दिनों के भीतर निवेशक को SMS या पोर्टल के माध्यम से कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। यानी, कुल 45 दिनों के भीतर आपको अपने रिफंड की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

धोखाधड़ी से बचें यदि आपके पहले के आवेदन में कोई कमी थी या पेमेंट फेल हो गया था, तो आप री-सबमिशन पोर्टल पर जाकर सुधार कर सकते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आएं।

सहायता के लिए हेल्पलाइन किसी भी समस्या या जानकारी के लिए सरकार ने तीन नए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं:

• 011-44716198
• 011-44716498
• 011-44716887

इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं। अपना क्लेम केवल सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।

सहारा रिफंड प्रक्रिया हुई और आसान! अब जमाकर्ता किसी भी कुल दावा राशि के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।

22 अक्टूबर 2026 तक ₹9,585 करोड़ से अधिक की राशि रिफंड की जा चुकी है।

ध्यान दें, आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।

अपनी पात्रता एवं आवेदन संबंधी जानकारी के लिए… pic.twitter.com/lMbifXiU4V

— Ministry of Cooperation, Government of India (@MinOfCooperatn) October 29, 2026