भारत में संवैधानिक पदों पर बैठे महत्वपूर्ण अधिकारियों के खिलाफ अक्सर महाभियोग (Impeachment) शब्द चर्चाओं में रहता है। हाल ही में विपक्षी दलों के ‘इंडिया’ ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम आयोजित कर इस बहस को फिर से हवा दे दी है। लेकिन क्या वास्तव में इन्हें हटाना इतना सरल है?

महाभियोग: संवैधानिक जवाबदेही का कवच महाभियोग एक अत्यंत जटिल संवैधानिक प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की जवाबदेही तय करना है, ताकि उन्हें मनमाने ढंग से या केवल राजनीतिक दबाव में पद से न हटाया जा सके। यह सुरक्षा उन्हें निष्पक्ष रूप से काम करने की शक्ति देती है।

राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 61 संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सदन के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 14 दिन का नोटिस देने के बाद, सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से इसे पारित होना अनिवार्य है।

जजों और मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया अक्सर लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया को भी महाभियोग कह देते हैं, जबकि संविधान में इसे हटाने की प्रक्रिया (Removal Process) कहा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाने का नियम संविधान के अनुच्छेद 324(5) में है। इनके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है: साबित कदाचार (Proven Misbehaviour) या अक्षमता (Incapacity)।

प्रतीकात्मक बनाम वास्तविक महाभियोग विपक्ष द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दिल्ली में किया गया कार्यक्रम महज एक प्रतीकात्मक विरोध था। वास्तविक महाभियोग की प्रक्रिया संसद के पटल पर ही संपन्न होती है, जिसका अपना एक कठोर कानूनी ढांचा है। इसे किसी साधारण राजनीतिक प्रस्ताव की तरह पारित नहीं किया जा सकता।

क्या है हटाने का आधार? जजों और चुनाव आयुक्तों के मामले में केवल आरोप काफी नहीं होते। इसे साबित करना पड़ता है। अनुच्छेद 124(4) स्पष्ट करता है कि जब तक दुर्व्यवहार या अक्षमता का आरोप संसद की जांच समिति द्वारा सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक किसी भी संवैधानिक पदधारी को पद से नहीं हटाया जा सकता।

निष्कर्षतः, भारत में संवैधानिक पदों की सुरक्षा के लिए बनाए गए ये कड़े नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि लोकतंत्र के स्तंभों को कोई भी सत्ता आसानी से हिला न सके।

#WATCH | Delhi: At the INDIA bloc s symbolic public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, Congress national president Mallikarjun Kharge says, It is clear that the lifelong legal protection provided to the Chief Election Commissioner, Mr Gyanesh Kumar, by Prime Minister… pic.twitter.com/ZfeQwCEeon

— ANI (@ANI) October 31, 2026