जन-महाभियोग : खरगे ने चुनाव आयुक्त को घेरा, BJP ने नेहरू का नाम लेकर किया पलटवार
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दिल्ली में आयोजित मॉक पार्लियामेंट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन-महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान खरगे ने एनडीए सरकार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए।

खरगे के 6 तीखे आरोप खरगे ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर हमला करते हुए छह मुख्य आरोप लगाए:

  1. चुनाव चुराने की साजिश रचना।
  2. 13.2 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाना।
  3. संसद की जानकारी के बिना फॉर्म-6 में बदलाव करना।
  4. ईसीआईनेट के जरिए मतदाता सूचियों पर नियंत्रण।
  5. अन्य चुनाव आयुक्तों को प्रक्रिया से दरकिनार करना।
  6. पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करना।

वोट का अधिकार खतरे में खरगे ने कहा कि भारत दुनिया का वह इकलौता देश है जिसने संविधान लागू होते ही सभी को समान वोटिंग अधिकार दिया। उन्होंने दावा किया कि आज यह अधिकार खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने सत्ता में बने रहने के लिए चुनावी बॉन्ड से लेकर सांसदों के निलंबन और अब वोट चोरी तक की साजिशें रची हैं। उन्होंने मांग की कि 2023 का विवादास्पद कानून रद्द हो और चुनाव आयुक्त को तुरंत हटाया जाए।

बीजेपी का करारा जवाब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस पर इतिहास का हवाला देकर निशाना साधा। पात्रा ने कहा, खरगे जी जब वोट चोरी की बात करते हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि देश की पहली वोट चोरी पंडित नेहरू ने की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने सरदार वल्लभभाई पटेल के लिए डाले गए वोटों को दरकिनार कर खुद प्रधानमंत्री पद हथिया लिया था।

पारदर्शिता पर संग्राम खरगे ने एसआईआर (SIR) डिजाइन में खामियों का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष केवल यह मांग कर रहा है कि मृत या फर्जी मतदाताओं को हटाने के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पारदर्शिता छिपा रही है। वहीं, बीजेपी का कहना है कि विपक्ष हार के डर से संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।

यह विवाद अब सड़कों पर उतरने की चेतावनी के साथ और गहरा गया है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वे इंडिया ब्लॉक की ओर से 60 प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

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