मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का कड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने पटना हाईकोर्ट द्वारा दी गई उनकी जमानत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस पी.वी. वराले की बेंच ने सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास और अपराध की गंभीरता को पूरी तरह नजरअंदाज किया। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश को दरकिनार कर दिया है।

पोते की याचिका पर सुनवाई यह कानूनी लड़ाई दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने शुरू की थी। उन्होंने मार्च 2026 में मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि अनंत सिंह के खिलाफ हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। याचिका में मांग की गई थी कि अपराधी को दोबारा जेल भेजा जाए।

राज्य सरकार भी थी सख्त सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भी अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज संगीन धाराओं का हवाला दिया। सरकार ने कोर्ट को बताया कि उन पर आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास जैसे कई मामले लंबित हैं। इन दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने का फैसला सुनाया।

राजनीतिक झटकों का दौर अनंत सिंह के लिए यह हफ्ता बेहद खराब रहा है। हाल ही में बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद उन्हें पार्टी (JDU) से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। पार्टी से निष्कासन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब उन्हें जेल की सलाखों के पीछे वापस जाना होगा।

BREAKING: अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपी मोकामा विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने यह निर्देश दिया.#AnantSingh #SupremeCourt… pic.twitter.com/gGVwxmauGf

— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) October 30, 2026