बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के कायाकल्प के लिए 43 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सड़क, ऊर्जा, तकनीक और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

पटना में अंडरग्राउंड कॉरिडोर की तैयारी पटना की ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शहर में अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर के निर्माण हेतु फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 18.21 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा विश्वामित्र पथ, गंगा अम्बिका पथ और नारायणी पथ के लिए भूमि अधिग्रहण और डीपीआर बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

बिजली सुधार के लिए 11 हजार करोड़ का ऋण ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों में 11,096.55 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। यह राशि एलटी (LT) लाइनों के सुदृढ़ीकरण और ट्रांसफॉर्मर क्षमता बढ़ाने पर खर्च होगी। इसके लिए बिजली कंपनियों को सरकारी गारंटी पर बैंकों से कर्ज लेने की अनुमति दे दी गई है।

छात्रों को हॉस्टल भत्ता और नई AI पॉलिसी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के 49,000 छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत दी है। निजी हॉस्टल में रहने वाले इन छात्रों को प्रति माह 1,000 रुपये का भत्ता मिलेगा, जिस पर सालाना 58.80 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य में तकनीकी विकास के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी 2026 और नई बायो-फ्यूल नीति को भी मंजूरी मिली है।

औद्योगिक विस्तार और चीनी मिलों का पुनरुद्धार सीमांचल में निवेश बढ़ाने के लिए ठाकुरगंज में ईस्टर्न एग्रोकेमिकल्स को वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया है। वहीं, नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल के लिए 40% वित्तीय सहायता और मोतीपुर चीनी मिल के लिए 151.58 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया है।

कानून-व्यवस्था और खेल पर जोर राज्य में कानून-व्यवस्था को और चुस्त करने के लिए मोतिहारी, पूर्णिया और सारण में नगर पुलिस अधीक्षक (City SP) के नए पद सृजित किए गए हैं। साथ ही, आर्थिक अपराध इकाई (EOU) में 143 नए पदों और फॉरेंसिक विभाग के लिए स्वतंत्र निदेशालय के गठन को मंजूरी दी गई है। खेल विभाग को बिहार राज्य खेल-2026 के आयोजन के लिए 12 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

सरकारी सेवाएं अब व्हाट्सएप पर आम जनता की सुविधा के लिए अब सरकारी सेवाओं को व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस जिम्मेदारी को पूरा करने का जिम्मा बीएसएनएल (BSNL) को सौंपा गया है, ताकि नागरिक बिना दफ्तरों के चक्कर काटे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।

माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर लगी मुहर। बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को विस्तृत जानकारी देते मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविन्द कुमार चौधरी। @samrat4bjp @BiharCabinet… pic.twitter.com/OLle3s17Wl

— IPRD Bihar (@IPRDBihar) October 28, 2026