2,184 करोड़ की मेडिको सिटी से बदलेगी झारखंड की तस्वीर: स्वास्थ्य हब बनने की राह पर राज्य
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झारखंड सरकार ने राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 2,184 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी मेडिको सिटी परियोजना का ऐलान किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य को मेडिकल टूरिज्म का केंद्र बनाना और स्वास्थ्य सेवाओं को विश्वस्तरीय बनाना है।

इलाज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता होगी खत्म स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के अनुसार, पिछले दो वर्षों से राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का कार्य निरंतर जारी है। सरकार का लक्ष्य अगले दो से तीन वर्षों में राज्य में ऐसे आधुनिक अस्पताल विकसित करना है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई या अन्य बड़े शहरों की ओर रुख न करना पड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह परियोजना झारखंड की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

गरीबों और वंचितों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकता मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ राज्य के गरीबों, आदिवासियों, किसानों और मजदूरों को मिलना चाहिए। उनका सपना है कि कोई भी गरीब परिवार केवल पैसों के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और नई चिकित्सा तकनीकों के आने से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच ग्रामीण स्तर तक सुनिश्चित हो सकेगी।

रोजगार के नए द्वार खुलेंगे मेडिको सिटी और मेडिकल टूरिज्म के विकास से न केवल स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बड़े अस्पतालों के निर्माण से डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीकी कर्मचारियों के लिए बड़ी संख्या में पद सृजित होंगे। साथ ही, मेडिकल टूरिज्म के जरिए झारखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ हब के रूप में पहचान मिलेगी।

जनसेवा का संकल्प और प्रतिबद्धता डॉ. इरफान अंसारी ने अपने डॉक्टर बनने के दौर को याद करते हुए कहा कि सेवा का संकल्प आज भी उनके लिए सर्वोपरि है। वे मानते हैं कि पहले इंसान, फिर डॉक्टर और उसके बाद नेता होना ही उनकी कार्यशैली का आधार है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना केवल सरकारी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है।

इस परियोजना के साथ ही सरकार राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी सख्त कदम उठा रही है। नदियों के किनारे निर्माण पर रोक लगाने और क्षेत्रों को तीन जोन में बांटने की योजना पर भी काम किया जा रहा है, ताकि एक सुरक्षित और स्वस्थ झारखंड का निर्माण संभव हो सके।

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