जगृति मिश्रा केस: रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद जूनियर इंजीनियर निलंबित, CM रेखा गुप्ता सख्त
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दिल्ली में पशु कल्याण कार्यकर्ता जगृति मिश्रा के एनिमल शेल्टर में हुई तोड़फोड़ का मामला अब तूल पकड़ चुका है। नगर निगम (MCD) ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जूनियर इंजीनियर विकास कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

जूनियर इंजीनियर पर गिरी गाज MCD द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आउटर नॉर्थ जोन के बिल्डिंग विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर विकास कुमार गुप्ता (BMID-40033050) को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें मुख्यालय के रूप में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। वे बिना अनुमति स्टेशन छोड़कर कहीं नहीं जा सकेंगे और उन्हें नियमों के तहत केवल गुजारा भत्ता ही मिलेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सख्त संदेश मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जनसेवा के लिए मिले पद का दुरुपयोग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जनता को परेशान करने वाले किसी भी कर्मचारी पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

जगृति मिश्रा को सरकार का भरोसा रविवार को मुख्यमंत्री ने जगृति मिश्रा से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने जिला मजिस्ट्रेट को शेल्टर के पुनर्निर्माण में मदद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, मुख्यमंत्री राहत कोष से जगृति मिश्रा को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया गया है। पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि वे तोड़फोड़ के दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर निष्पक्ष जांच करें।

क्या था पूरा मामला? यह विवाद तब शुरू हुआ जब जगृति मिश्रा ने अधिकारियों पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। इसके कुछ समय बाद ही उनके एनिमल शेल्टर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिससे भारी बवाल मच गया। रिश्वतखोरी के आरोपों की अभी जांच जारी है, और अभी तक किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है।

AAP ने बनाई दूरी विवाद बढ़ने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने भी जगृति मिश्रा से मुलाकात की। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। AAP के अनुसार, बातचीत के बाद मामले को लेकर बनी गलतफहमियां दूर हो गई हैं।

फिलहाल, जूनियर इंजीनियर का निलंबन प्रशासनिक स्तर पर उठाया गया पहला बड़ा कदम है। पुलिस जांच और विभागीय कार्रवाई के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इस पूरे प्रकरण में असली दोषी कौन हैं।

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