जामिया में 20 साल बाद गूंजेगा लोकतंत्र, छात्र संघ चुनाव की बहाली को मिली मंजूरी
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दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दो दशक का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आखिरकार छात्रों की प्रमुख मांग को मानते हुए छात्र संघ चुनाव कराने का बड़ा फैसला लिया है। ये चुनाव साल 2006 के बाद पहली बार आयोजित किए जाएंगे।

क्या है चुनाव की समयसीमा? यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, छात्र संघ का संविधान तैयार होने और उसे मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रशासन ने संविधान बनाने के लिए पहले ही एक विशेष समिति अधिसूचित कर दी है।

क्यों झुका प्रशासन? लंबे समय से छात्र छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे थे। स्थिति तनावपूर्ण होने पर प्रशासन ने कैंपस और लाइब्रेरी बंद करने जैसे कड़े फैसले लिए थे, जिसका छात्रों ने कड़ा विरोध किया। आखिरकार, शांति व्यवस्था बहाल करने और छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को मंच देने के लिए प्रशासन को झुकना पड़ा।

हटाए गए निलंबन और नोटिस विरोध प्रदर्शनों के दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कई छात्रों को निलंबित किया था और कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। अब प्रशासन ने इन सभी आदेशों को वापस ले लिया है। साथ ही, प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों के बर्ताव की जांच के लिए भी एक समिति बनाने का फैसला किया गया है।

छात्रों को भी देनी होगी सफाई इस समझौते के तहत छात्रों को भी कुछ शर्तों का पालन करना होगा। प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर की गई विवादित पोस्ट को छात्रों को तुरंत हटाना होगा। साथ ही, आंदोलन के दौरान की गई विवादास्पद टिप्पणियों के लिए छात्रों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी।

लोकतंत्र की होगी वापसी छात्र प्रतिनिधियों का मानना है कि छात्र संघ बहाल होने से अब वे अपनी समस्याओं और मांगों को प्रशासन के सामने एक व्यवस्थित और लोकतांत्रिक तरीके से रख पाएंगे। चुनाव होने के बाद छात्रों को अपनी बात कहने के लिए आंदोलनों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि वे अपने प्रतिनिधि के जरिए संवाद कर सकेंगे।

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