संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कड़े शब्दों में घेरा है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार असल में कठपुतली है, जिसकी डोर वहां की सेना के हाथों में है।

फॉर्म 47 सरकार का मतलब भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने पाकिस्तान सरकार को फॉर्म 47 सरकार कहकर संबोधित किया। यह शब्द पाकिस्तान के विवादास्पद फरवरी 2024 के चुनावों की ओर इशारा करता है, जहां धांधली के गंभीर आरोप लगे थे। भारत ने साफ कहा कि यह सरकार सेना के निर्देशों को दरकिनार करने की हिम्मत नहीं जुटा सकती।

अस्तित्व का संकट और ध्यान भटकाने की साजिश भारत ने पाकिस्तान पर अपनी घरेलू विफलताओं को छिपाने का आरोप लगाया। पुरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक अराजकता और डूबती अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। उन्होंने दोटूक कहा कि पाकिस्तान के शासन पर सेना का ही निर्णायक प्रभाव है।

अल्पसंख्यकों की दुर्दशा पर घेरा भारत ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यक रिकॉर्ड पर सवाल खड़ा करते हुए याद दिलाया कि आजादी के बाद से वहां अल्पसंख्यकों की आबादी में भारी गिरावट आई है। पुरी ने पाकिस्तान को नसीहत दी कि वह दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने देश के नागरिकों की भलाई पर ध्यान दे।

जम्मू-कश्मीर पर भारत का स्टैंड अडिग जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने अपना रुख फिर से स्पष्ट किया। रघु पुरी ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अब केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों (PoK) को खाली कराना बाकी है। भारत ने गर्व के साथ अपनी विविधता और समावेशी लोकतांत्रिक ढांचे का बचाव किया, जहां अल्पसंख्यक समुदायों ने राष्ट्रपति, सेना प्रमुख और अन्य शीर्ष पदों पर देश की सेवा की है।

विविधता बनाम कट्टरता भारत ने अपने संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बहुभाषी और बहुधार्मिक समाज है। अंत में, भारत ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों को देश की मुख्यधारा में सम्मानजनक स्थान मिलना लगभग नामुमकिन है। यह बयान अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा राजनयिक झटका माना जा रहा है।

#IndiaAtUN

At the #UNGA Third Committee, First Secretary Raghoo Puri participated in the Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on Minority Issues.

He highlighted:

➡️ Protection of minority rights is primarily the sovereign duty of States, guided by the principle of… pic.twitter.com/5MRgUkutHY

— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) October 24, 2026