दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के संचालक जांच से बच नहीं पाएंगे। NGT ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को उन फैक्ट्रियों के ताले तोड़ने की अनुमति दे दी है, जो जांच के दौरान बंद मिलती हैं।

बिना नोटिस के होगी कार्रवाई NGT ने साफ किया है कि नगर निगम के अधिकृत अधिकारी कानून के तहत किसी भी संदेह वाली इकाई का निरीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए पहले से नोटिस देने की कोई अनिवार्यता नहीं है। यदि निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री अवैध पाई गई, तो उसका बिजली कनेक्शन तुरंत काट दिया जाएगा। इस कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी।

गामड़ी गांव पर है खास नजर यह सख्त आदेश उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गामड़ी गांव के मामले में आया है। वरुण गुलाटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए NGT ने पाया कि वहां कई औद्योगिक इकाइयां बिना अनुमति के चल रही हैं। इनमें मेटल सर्फेस ट्रीटमेंट, निकेल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कांच पिघलाने और कपड़ों की रंगाई जैसे खतरनाक काम हो रहे हैं, जिससे भारी प्रदूषण फैल रहा है।

अधिकारियों को दी गई कानूनी शक्ति NGT अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने नगर निगम अधिनियम, 1957 का हवाला दिया। इस कानून के तहत निगम आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी किसी भी परिसर में प्रवेश करने के लिए अधिकृत हैं। यह प्रावधान अब प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर नकेल कसने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

MCD की धरपकड़ जारी नगर निगम भी एक्शन मोड में है। हाल ही में MCD ने पुरानी दिल्ली में तीन अवैध धोबी घाटों को सील किया है। इन इकाइयों पर आरोप है कि वे बिना शोधन किए जहरीले अपशिष्ट जल को सीधे नालों और यमुना नदी में बहा रही थीं। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि इन इकाइयों के पास दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की कोई मंजूरी नहीं थी।

NGT के इस फैसले से अब उन फैक्ट्री मालिकों में हड़कंप है जो जांच के दौरान अपने परिसर में ताला लगाकर भाग जाते थे। अब प्रशासन के पास सीधे कार्रवाई करने की पूरी कानूनी ताकत है।

VIDEO | Delhi: Mist sprayers operate at ITO amid pollution concerns as air quality remains in moderate category. #DelhiAQI #Pollution #DelhiNews

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— Press Trust of India (@PTI_News) October 24, 2026