पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का फ्रांस दौरा विवादों में घिर गया है। पेरिस से दिल्ली लौटने पर उन्हें एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने रोक लिया, जिसके बाद अब इसे लेकर सियासत गरमा गई है।

3 घंटे की पूछताछ और 50,000 का जुर्माना आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली हवाई अड्डे पर तीन घंटे तक रोके रखा गया। इस दौरान कस्टम अधिकारियों ने उनके और स्टाफ के सामान की जांच की और उन्हें कुल 50,000 रुपये का जुर्माना (कस्टम ड्यूटी) भरने को कहा।

सामान को लेकर विवाद आरोप है कि मुख्यमंत्री के साथ आए सामान का कुछ हिस्सा कस्टम विभाग को डिक्लेयर (घोषित) नहीं किया गया था। नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए अधिकारियों ने उन पर यह जुर्माना लगाया है। हालांकि, कस्टम विभाग की तरफ से अभी इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

केंद्र के इशारे पर हो रही कार्रवाई AAP का दावा है कि एयरपोर्ट के अधिकारियों ने निजी तौर पर स्वीकार किया है कि वे ऊपर से भारी दबाव में काम कर रहे हैं। पार्टी ने इसे केंद्र सरकार की बदले की राजनीति बताया है। प्रवक्ता बलतेज पन्नू का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई उस नाराजगी का नतीजा है, जो प्रधानमंत्री मोदी के विरोध के बावजूद भगवंत मान के फ्रांस दौरे को लेकर पैदा हुई थी।

पंजाब को अपमानित करने की साजिश? पन्नू ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पंजाब के लोगों को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। AAP का तर्क है कि मुख्यमंत्री अदालत के आदेशों का पालन करते हुए पेरिस गए थे, और दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके साथ किया गया व्यवहार इसी राजनीतिक खिसियाहट का नतीजा है।

फिलहाल, इस मामले ने केंद्र और पंजाब सरकार के बीच तनातनी को और बढ़ा दिया है। विपक्ष की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन AAP इसे राज्य की प्रगति में बाधा डालने वाली राजनीतिक चाल बता रही है।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ
ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਇਸੇ ਖਿੱਝ ਤਹਿਤ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਕਿਉਂ ਗਏ?
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚਲਾਣ ਬਣਾ… pic.twitter.com/cK662RWGrZ

— Baltej Pannu (@BaltejPannu) October 20, 2026