भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापारिक रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 20 अक्टूबर से अधिकारिक तौर पर प्रभावी हो जाएगा। यह साझेदारी न केवल व्यापार के नए द्वार खोलेगी, बल्कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए निवेश और रोजगार के सुनहरे अवसर लेकर आएगी।
क्या है यह समझौता और किसे होगा फायदा? इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में 100 फीसदी शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। वहीं, भारत भी न्यूजीलैंड से होने वाले 95 फीसदी आयात पर सीमा शुल्क में कटौती करेगा। व्यापार को संतुलित रखने के लिए डेयरी, प्याज, चना और चीनी जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों को इस समझौते के दायरे से बाहर रखा गया है।
2030 तक व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में कहा कि दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 7 अरब डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। उन्होंने बताया कि इस समझौते से 18 फीसदी की वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर (CAGR) हासिल होने की उम्मीद है, जो विकसित भारत 2047 के विजन को मजबूती देगी।
निवेश की बहेगी बयार सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि निवेश के मोर्चे पर भी यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड की योजना अगले 15 वर्षों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 20 अरब डॉलर का निवेश करने की है। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह साझेदारी हमारे किसानों, श्रमिकों और उद्यमियों के लिए नए रास्ते खोलेगी और भारतीय उत्पादों को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाएगी।
सपनों को मिली ठोस उड़ान इस समझौते पर हस्ताक्षर 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में किए गए थे, जिसे सितंबर में अंतिम मंजूरी मिली। मंत्री गोयल ने इसे एक शुभ संकेत बताते हुए कहा कि जिस मजबूत और गहरी आर्थिक साझेदारी का सपना देखा गया था, वह अब ठोस अवसरों में बदल रहा है। यह समझौता भारत की बढ़ती वैश्विक आर्थिक शक्ति का एक बड़ा प्रमाण है।
#WATCH | Delhi: At the ceremony marking the entry into force of the India–New Zealand Free Trade Agreement, Union Minister Piyush Goyal says, Today is a very auspicious day. It s the ninth day of Navratri, and these nine days are probably the most important days in India... By… pic.twitter.com/Z2MgvFjd31
— ANI (@ANI) October 19, 2026
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