भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की संदिग्ध मौत और कथित फर्जी मुठभेड़ का मामला अब संसद के गलियारों तक पहुंच गया है। बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन द्वारा भेजे गए मानहानि नोटिस पर हस्तक्षेप की मांग की है।

पांच करोड़ की मानहानि का नोटिस

सांसद सुधाकर सिंह का आरोप है कि आईपीएस कुंदन कृष्णन ने उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उनसे सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया है। सुधাকর सिंह के अनुसार, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन पर पांच करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा और आपराधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। सांसद ने इसे अपने संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना करार दिया है।

बिलौटी मुठभेड़ की पूरी कहानी

यह विवाद बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की कथित फर्जी मुठभेड़ से शुरू हुआ। सुधाकर सिंह ने इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे। सांसद का दावा है कि मृतक की मां की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी और संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया था। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच समिति की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।

वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर सवाल

सांसद ने केवल निचले स्तर के पुलिसकर्मियों की जांच पर असंतोष जताया है। उन्होंने मांग की ہے कि घटना के समय एसटीएफ के महानिदेशक रहे कुंदन कृष्णन की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच हो। सुधाकर सिंह का तर्क है कि यह पता लगाना जरूरी है कि ऑपरेशन के आदेश किस स्तर पर दिए गए थे और पुलिस मुख्यालय को इसकी क्या जानकारी थी।

संसदीय विशेषाधिकार का मुद्दा

सुधाकर सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए लोकसभा अध्यक्ष से सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्हें जनहित के मुद्दे उठाने का अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या आईपीएस अधिकारी ने किसी निजी कानूनी फर्म के माध्यम से नोटिस भेजने के लिए सरकार से अनुमति ली थी।

स्पीकर से की गई प्रमुख मांगें

सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष के सामने कई मांगें रखी हैं:

• मानहानि नोटिस प्रकरण की पूरी जांच की जाए।
• प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने पर इसे संसद की विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए।
• यह स्पष्ट किया जाए कि क्या आईपीएस अधिकारी ने सरकार से अनुमति लेकर कानूनी कार्रवाई की है।
• न्यायिक जांच की वर्तमान स्थिति और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।

अब सबकी निगाहें लोकसभा अध्यक्ष के रुख पर टिकी हैं कि वे सांसदों को मिलने वाले विशेषाधिकारों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच के इस टकराव को कैसे सुलझाते हैं।

कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ पर जनहित में प्रश्न उठाने के कारण बिहार के आईपीएस अधिकारी श्री कुंदन कृष्णन द्वारा पाँच करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजकर लोकसभा सदस्य पर दबाव बनाने तथा संसदीय दायित्वों के निर्वहन में संभावित अवरोध के संबंध में लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी को… pic.twitter.com/rZ4m9Z2C4C

— Sudhakar Singh (रोज़गार जहाँ, वोट वहाँ) (@_Sudhaker_singh) October 19, 2026