दिल्ली: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। पुलिस ने बोरा को नोटिस जारी कर 10,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरने और शांति बनाए रखने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने मानने से साफ इनकार कर दिया है।

क्या है पूरा मामला? दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर को नेहा बोरा को नोटिस भेजकर 19 अक्टूबर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। नोटिस के अनुसार, उन्हें जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए एक जमानतदार के साथ 10,000 का पर्सनल बॉण्ड भरना था।

बोरा की लीगल टीम का कहना है कि वे इस नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रही हैं। चूंकि हाई कोर्ट फिलहाल दशहरा की छुट्टियों के कारण बंद है, ऐसे में उनकी टीम मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग कर सकती है।

पुलिस हिरासत और विरोध बता दें कि दिल्ली में तिरंगा मार्च से ठीक पहले पुलिस ने नेहा बोरा को एहतियातन हिरासत में लिया था। 17 अक्टूबर की सुबह रिहा होने के बाद उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर तीखे सवाल उठाए थे। नेहा का आरोप है कि उन्हें और उनके साथियों को राजनीतिक सक्रियता के कारण निशाना बनाया जा रहा है।

चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन नेहा बोरा लगातार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही हैं। विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने प्रदर्शनों में भाग लिया और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही, उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को भी घेरे में लिया है।

सीजेपी नेताओं की आज पेशी इसी मामले से जुड़े सीजेपी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को भी जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने को लेकर हिरासत में लिया गया था। सोमवार दोपहर 2 बजे उनकी पेशी नए विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने होनी है।

उनकी वकील रत्ना सिंह ने उम्मीद जताई है कि अब मामले में बेवजह देरी नहीं होगी। नेहा बोरा की ओर से बॉन्ड भरने से इनकार करने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि SEM की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है।

AISA President Neha Bora has approached the Delhi High Court, challenging a notice issued by the Special Executive Magistrate (SEM) asking her to furnish a bond of ₹10,000 to maintain peace.

AISA has alleged that Delhi Police personnel in plain clothes have been following Bora… pic.twitter.com/2FD7u6IKRb

— IANS (@ians_india) October 19, 2026